बलात्कारित महिलेला आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाचाच वित्त विभागाकडून छळ सुरू आहे. वर्षभरात अनेकदा ही फाइल महिला व बालविकास विभागाकडे पाठविण्यात आल्याने त्याचे तीव्र पडसाद बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. महिला व बालविकास मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी अत्यंत कडक शब्दांत वित्त विभागाच्या असंवेदनशीलतेचा समाचार घेतला. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्याची गंभीर दखल घेऊन मदतीचा निर्णय करा, अशा सूचना वित्त विभागाला दिल्याचे समजते. सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर झालेल्या बैठकीत भंडारा जिल्ह्य़ातील तीन मुलींवर बलात्कार व खून प्रकरणातील आरोपी अजून मोकाट आहेत. राज्यात दलित, आदिवासी व महिलांवरील अत्याचार वाढत आहेत, असा मुद्दा रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर वर्षां गायकवाड यांनी भंडारा जिल्ह्य़ात तीन लहान मुलींचा बलात्कार करून खून करण्यात आला. त्यानंतर त्याच जिल्ह्य़ात एका शिक्षकाने मुलीवर बलात्कार केला. परंतु अशा घटनांमध्ये पीडित महिलेला आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाची गेले वर्षभर वित्त विभागाकडून टोलवाटोलवी सुरू असल्याचे निदर्शनास आणले.बलात्कारित तसेच अॅसिड हल्ला झालेल्या महिलेला किमान २ लाख व कमाल ३ लाख रुपये, तसेच वैद्यकीय व न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी मदत देण्याचा प्रस्ताव ८ फेब्रुवारी २०१२ ला वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. त्यावर काही त्रुटी काढून तो प्रस्ताव १७ फेब्रुवारी २०१२ ला महिला व बालविकास विभागाकडे परत पाठविण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी लगेच सुधारित प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात आला. वित्त विभागाने ५ मार्चला गृह विभागाचा अभिप्राय घ्यावा म्हणून पुन्हा हा प्रस्ताव परत पाठविला. ९ एप्रिलला गृह विभागाकडे प्रस्ताव गेला. गृह विभागाने त्यांचा अभिप्राय देऊन १७ ऑक्टोबरला प्रस्ताव महिला व बाल विकास विभागाकडे परत पाठविला. त्यानंतर १३ डिसेंबरला प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे देण्यात आला. नियोजन विभागाने आता सर्व विभागांचा अभिप्राय हवा म्हणून पुन्हा महिला व बालविकास विभागाकडे फाइल पाठविली. अशा प्रकारच्या वित्त विभागाच्या असंवेदशीलतेवर वर्षां गायकवाड यांनी कडाडून हल्ला चढविला. त्यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी अत्याचारग्रस्त महिलेला मदत मिळायलाच हवी. निर्णय लवकर घ्या, अशा सूचना वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्याचे सांगण्यात आले.पीडित महिलांसाठी ‘लोकशाही दिन’महिलांवरील अत्याचाराच्या मुद्दय़ावरून राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांना अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था उत्तम असून महिलाही सुरक्षित असल्याचा दावा करीत गृहमंत्र्यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून मंत्र्यांमध्येच खडाजंगी झाल्यानंतर पीडित महिलांसाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी लोकशाही दिन सुरू करण्याची तयारी दाखवित मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या वादावर पडदा टाकला. महिला अत्याचाराच्या माध्यमातून गृह विभागाला लक्ष्य केले जाताच गृहमंत्री आर.आर पाटील यांनीही अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्टातील कायदा सुव्यवस्था कशी चांगली आहे, महिला कशा सुरक्षित आहेत हे सांगत पोलिसांवरील आरोप फेटाळून लावले. शेवटी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या वादात हस्तक्षेप करीत महिलांवरील अत्याचाराबाबत महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी मंत्रालयात महिलांसाठी लोकशाही दिन आयोजित करण्याची ग्वाही देत या वादावर पडदा टाकला.
