विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठाकडे खुलासा मागितला मुंबई विद्यापीठाच्या बेकायदा शुल्क वसुलीच्या कचाटय़ातून प्राध्यापकही सुटलेले नाहीत. सेवांतर्गत प्रगती योजनेच्या लाभासाठी प्राध्यापकांची शिबिरे भरवून साधारण २९ लाख २५ हजार रुपये विद्यापीठाने जमा केले असून याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) विद्यापीठाकडे खुलासा मागितला आहे. प्राध्यापकांच्या सेवाकाळाची काही वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवांतर्गत प्रगती योजनेचा (कॅस) लाभ मिळतो. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांचे कॅसचे प्रस्ताव एप्रिलपासून प्रलंबित आहेत. त्याच्या मान्यतेसाठी विद्यापीठे शिबिर भरवले. त्याचबरोबर प्रत्येक प्राध्यापकाकडून ४ हजार ९०० रुपये शुल्क आकारण्यात आले. प्रस्ताव पाठवलेल्या ५९७ प्राध्यापकांच्या शुल्काचे २९ लाख २५ हजार ३०० रुपये जमा करून विद्यापीठाने नोव्हेंबरमध्ये शिबिर भरवले. अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याची तरतूद युजीसीच्या नियमात नाही. मात्र, डिजिटलायझेशनसाठी एका खासगी कंपनीबरोबर विद्यापीठाने करार केला आहे. त्यामुळे शुल्काचा भरूदड प्राध्यापकांच्या माथी येत असल्याची प्राध्यापकांची चर्चा आहे. नियमबा' शुल्क आकारल्याप्रकरणी युजीसीकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर आयोगाने विद्यापीठाकडे खुलासा मागितला आहे. ‘विद्यापीठाने नियमबा' शुल्क आकारणी केली आहे. अनेक शिक्षकांचे दोन वेळा पैसे कापले गेले आहेत. त्याबाबत तक्रारी करूनही पैसे परत मिळालेले नाहीत. या प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात यावी,’ अशी मागणी नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशन आणि अखिल भारतीय नेट-सेट शिक्षक संघटनेने केली आहे. ‘कुलगुरूंकडे तक्रार करूनही विद्यापीठाने प्रतिसाद दिला नाही. त्याचप्रमाणे कॅसचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी विलंब का झाला याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. शुल्क आकारण्याची तरतूद नाही ही बाब विद्यापीठानेही मान्य केली आहे. ऑनलाईन प्रस्तावांबाबत विद्यापीठाने तज्ज्ञांची समिती नेमली नाही तर बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल,’ असे नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशनचे अध्यक्ष रमेश झाडे यांनी सांगितले.
