|| रसिका मुळ्ये शिक्षण खात्याची पालकांसाठी अजब अध्ययन निष्पत्ती एकीकडे शाळांची विजेची बिले भरण्यासाठीही शाळांना वेळेवर निधी मिळत नसताना आणि शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी शिक्षकांना लोकसहभाग गोळा करावा लागत असताना नेत्यांची छायाचित्रे असलेली पत्रके घरोघरी देण्यासाठी मात्र शिक्षण विभागाने नऊ कोटी रुपये उधळल्याचे समोर आले आहे. कोणत्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांला काय यायला हवे याबाबत अध्ययन निष्पत्तीच्या नावाने क्लिष्ट भाषेतील मजकुर असलेली, नेत्यांच्या छायाचित्रासहीतची पत्रके विभागाने घरोघरी वाटली होती. प्रत्येक विद्यार्थी आणि पालकापर्यंत पाठय़पुस्तकातून पोहोचणारा मजकूर या पत्रकांमध्ये देण्यात आला होता. शाळेत शिकणाऱ्या मुलाच्या अध्ययन क्षमता पालकांना माहिती असायला हव्यात याचा साक्षात्कार झाल्याने शिक्षण विभागाने पत्रके शाळांमध्ये वाटली. ‘अध्ययन निष्पत्ती साधू या, महाराष्ट्र प्रगत करू या’ या घोषवाक्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची छायाचित्रे असलेली ही पत्रके होती. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. मुळात बोजड भाषेत असलेल्या या पत्रकांमधून ग्रामीण भागांतील पालकांना नेमके काय आकलन होणार याबद्दल शिक्षकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. खर्च मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून यासाठी करण्यात आलेला खर्च हा राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून नाही तर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून करण्यात आला असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रत्येक राज्यासाठी हा खर्च केंद्राकडून करण्यात आला आहे. ‘सध्या प्रत्येक सुविधा लोकसहभागातून गोळा करण्याच्या सूचना शाळांना दिल्या जातात. ९ कोटी रुपये शाळांना मिळाले असते तर अनेक शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उभ्या करणे, शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे शक्य झाले असते. मात्र या सुविधांसाठी शिक्षकांना लोकसहभाग गोळा करत फिरावे लागते. त्याचा परिणाम अंतिमत: शाळांच्या गुणवत्तेवरच होते,’ असे मत मुंबई विभागीय मंडळाच्या माजी अध्यक्ष डॉ. बसंती रॉय यांनी याबाबत व्यक्त केले. अध्यन निष्पत्तीचे साहित्य मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार देण्यात आले आहे. हे साहित्य छापण्यात आले तेव्हा पाठय़पुस्तकात हा मजकूर देण्याचा विचार करण्यात आला नव्हता. मात्र साहित्य पोहोचले नाही अथवा ते पालकांनी पाहिले नाही तर असा विचार करून अध्ययन निष्पत्तीबाबतची माहिती पालक, शिक्षकांसमोर कायमस्वरूपी राहावी यासाठी ते पुस्तकांत छापण्यात आले.’ - डॉ. सुनील मगर, संचालक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद
