राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्वाळा सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना संपूर्ण प्रकल्पाचा आराखडा आणि ज्या जमिनीवर प्रकल्प उभा केला जाणार आहे तिच्या मालकी हक्काबाबतचा करार दाखवणे हे विकासकाला बंधनकारक आहे. कायदेशीररीत्या ते त्याचे कर्तव्य आहे, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिला आहे. महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यानुसार खरेदीदाराला पूर्णत: तयार सदनिका ज्या दिवशी बहाल करण्यात येईल, ती तारीखसुद्धा नमूद करणे विकासकाला बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या कलम ३(२)नुसार विकासकाने ज्या जमिनीवर इमारत बांधण्यात येणार आहे, त्या जमिनीच्या मालकीच्या सत्य व पूर्ण तपशिलाची, इमारतीच्या संपूर्ण आराखडय़ाची माहिती सदनिका खरेदीदारांना उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे. पुणे येथील राजीव नोहवार यांनी केलेल्या तक्रारीवर निकाल देताना आयोगाने हा निर्वाळा दिला आहे. पुण्यातील एका गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये नोहवार यांनी जून २०१४ मध्ये १६६० चौरस फुटाची सदनिका बुक केली होती आणि त्यासाठी १.६० कोटी रुपये दिले होते. त्यानंतर विकासकाने त्यांना खरेदीखताच्या आराखडय़ाची प्रत पाठवली, परंतु त्यातील काही अटी या एकतर्फी असल्याने नोहवार यांनी त्याला विरोध केला. त्यावर विकासकाने त्यांना सदनिका खरेदी करार रद्द करण्याची नोटीस पाठवली. सदनिकेची उर्वरित रक्कम भरण्याची तयारी दाखवूनही विकासकाने ही नोटीस पाठवल्याने नोहवार यांनी या नोटिशीविरोधात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. तसेच खरेदी खताच्या आराखडय़ातील एकतर्फी आणि बेकायदा अटी रद्द करण्याचे तसेच प्रकल्पाच्या माहितीपत्रात दाखवण्यात आलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश विकासकाला देण्याची मागणी केली होती. आयोगासमोर आपली बाजू मांडताना विकासकाने नोहवार यांनी सदनिकेचे पैसे देण्यास विलंब केल्याचा दावा केला. तसेच प्रकल्पाच्या माहितीपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या गोल्फ क्लब, जिम, क्रिकेट मैदानसारख्या सुविधा या सदनिकाधारकांसाठी नसून त्या स्वतंत्रपणे भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत, असा दावाही केला. आयोगाने मात्र नोहवार यांचे म्हणणे आणि त्याने खरेदीखतावर स्वाक्षरी करण्यास दिलेला नकार योग्य ठरवला, परंतु विकासकाने दिलेला खरेदीखताचा आराखडा अन्य सदनिकाधारकांनी मान्य केलेला आहे आणि त्यावर स्वाक्षरीही केलेली आहे.
