जागतिक बँकेच्या साह्य़ाने १५ जिल्ह्य़ांत सरकारची योजना एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी घोषित करतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील पंधरा जिल्ह्य़ांमध्ये शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. त्याचप्रमाणे यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी शेती उत्पादक कंपन्यांचे क्लस्टर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे सिंचनाची क्षमता वाढविण्यासाठी शेततळी तसेच जलयुक्तशिवार योजना राबवून शाश्वत शेतीसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. त्याचप्रमाणे शेती उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी योजना तयार करण्यात येत आहे. शेतीमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणि यांत्रिकीकरणाचा वापर मोठय़ा प्रमाणात व्हावा यासाठी शेती उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून क्लस्टर शेती करण्याची योजनाही सरकारने तयार केली आहे. कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतीत मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा मानस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात व्यक्त केला. प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्य़ांतील गावांमध्ये शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. गावातल्या छोटय़ा शेतकऱ्यालाही अत्याधुनिक शेती यंत्रणा मिळाल्यास उत्पादन वाढण्यास मदत होणार असल्यामुळे शेती उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून अत्याधुनिक यंत्रणा भाडय़ाने देण्याची योजना आखण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी क्लस्टरच्या माध्यमातून शेती करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. शेतीमालाला बाजारपेठेशी जोडण्याची बृहत योजनाही शासनाने हाती घेतली असून सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे शेतीसाठीचे कर्ज शून्य टक्के दराने, तर एक ते तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज दोन टक्के दराने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आगामी काळात यापेक्षा सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नवीन योजनाही राबविण्याचे विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आपली बँकिंग व्यवस्था ही शेतकरी कर्जफेड करतील या भरवशावर असल्यामुळे बँकिंग व्यवस्था टिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड करावी, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. ज्या शेतकऱ्यांची उपजीविका शंभर टक्के शेतीवर आहे अशांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच ज्यांची वार्षिक उलाढाल दहा लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामागचे कारण स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या लोकांचा काही तरी अन्य जोडव्यवसाय असल्यामुळेच त्यांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जे शेतकरी शंभर टक्के शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. काळ्या यादीत गेलेल्यांनाही नव्याने पीक कर्ज या कार्यक्रमात पुणतांबा येथील शेतकरी धनंजय जाधव यांनी ओटीएसमुळे काळ्या यादीत गेलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज मिळणार का, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, आता जी एकरकमी कर्जफेड करण्यात येत आहे त्या माध्यमातून थकीत शेतकऱ्यांनाही नव्याने कर्ज मिळू शकेल. परिणामी त्या शेतकऱ्याला काळ्या यादीत टाकले जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर एखादे जुने कर्ज जे शेतीव्यतिरिक्त कामासाठी घेतले असेल तर त्यामागचे कारण तपासून नवीन कर्ज मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
