राज्यांचाच करभार अधिक असल्याने संयुक्त प्रयत्न आवश्यक -सीतारामन मुंबई : सातत्याने होत असलेली इंधन दरवाढ कमी करण्यासाठी करकपातीची बाब केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. मात्र इंधनावर राज्य सरकारच्या करांचा भार अधिक असल्याने संयुक्तपणे त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केले. केंद्र सरकार कर्ज काढून प्रत्येक राज्याला वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) हिस्सा नियमितपणे देत असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आदी इंधनाचे दर गेले काही महिने सातत्याने वाढत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक महागाईत होरपळत आहेत. त्यांना दिलासा देण्याची मागणी होत असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेसह देशातील अन्य विरोधी पक्षांनी इंधन दरवाढ रोखण्याची मागणी केली आहे. इंधन दरवाढीबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारची भूमिका मांडताना सीतारामन म्हणाल्या, देशातील इंधनाचे दर हे शासनाच्या नियंत्रणाखाली नसून आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील दरानुसार ते तेल कंपन्यांकडून दररोज निश्चित केले जातात. केंद्र सरकारचा त्यात हस्तक्षेप नाही. इंधनावरील करांचा साधारणपणे विचार केला, तर केंद्र सरकारचा कराचा वाटा १३-१४ रुपये, तर राज्याचा ३०-३५ रुपये (प्रति लिटर) असा आहे. जर केंद्र सरकारने करकपात केली, तर महसूल वाढीसाठी राज्य सरकार कर दर वाढविण्याची शक्यता आहे. करकपातीचा लाभ पूर्णपणे ग्राहकापर्यंर्त किंवा जनतेपर्यंत पोचणार का, हा प्रश्न आहे. पण तरीही करकपात करून इंधन दरवाढ कशी रोखायची आणि कोणी आधी कर कमी करायचे, ही बाब विचाराधीन आहे. केवळ निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद करण्यात आल्याच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या, अर्थसंकल्पीय भाषणातील उल्लेखांना मर्यादा असतात. राज्यनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतुदी तपासल्यावर प्रत्येक राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यात आल्याचे दिसून येईल. नाशिक, नागपूरमधील प्रकल्पांचाही त्यात समावेश आहे. रोजगार निर्मितीलाही चालना देण्यात आली असून करोनाकाळात ज्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले, त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या सूचना उद्योगांना करण्यात आल्या आहेत. तसे झाल्यास कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येईल, अशी योजना आखण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होणार असल्याने रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होईल. ‘त्या’ आरोपांचे खंडन : कृषी अधिभाराचा विचार केला, तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये केंद्र सरकारचा संबंध नसून कृषीसंबंधित पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी राज्यांनाच त्या निधीचा विनियोग करता येतो, असे सीतारामन यांनी सांगितले. बँकांवर व्यवस्थापन मंडळाच्या नियुक्त्यांची तरतूद ही सत्ताधाऱ्यांशी नजीकचे संबंध असलेल्यांची सोय लावण्यासाठी केली असल्याच्या आरोपांचे सीतारामन यांनी खंडन केले. वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या गुणवत्तेच्या आधारावर होणार आहेत, त्याचा बँकांना लाभच होईल. कोणाचे जावई, मुलगी व अन्य नातेवाईकांची सोय व्यवस्थापन मंडळावर लावण्यासाठी आमच्या कार्यकाळात कोणाचेही दूरध्वनी जाणार नाहीत, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. दादर येथील स्वामीनारायण मंदिरात रविवारी आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञांशी अर्थसंकल्पीय तरतुदींबाबत संवाद साधला.
