देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राला २०२२ पर्यंत तब्बल तीस लाख कुशल मनुष्यबळाची चणचण भासणार असल्याचा अंदाज एका सर्वेक्षणातून पुढे आला आहे. कुशल मनुष्यबळाअभावी देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प रखडतील व त्यामुळे त्यांचा खर्चही वाढेल, असेही या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.देशात येत्या नऊ वर्षांत म्हणजेच २०२२ पर्यंत प्रकल्प व्यवस्थापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी, नियोजनकार, सर्वेक्षणकार आणि सुरक्षा तज्ज्ञ अशा विविध क्षेत्रातील तबल ३० लाख कुशल मनुष्यबळाची चणचण भासणार आहे, असे ‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूट’ आणि ‘केपीएमजी’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत स्थानिक पातळीवर काम मिळू लागल्याने ठिकठिकाणच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मनुष्यबळ मिळण्यात अडचण येत असल्याकडेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.देशाच्या आर्थिक प्रगतीत पायाभूत सुविधा क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासात सातत्याने गुंतवणूक वाढत आहे. पण बांधकाम क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची टंचाई निर्माण झाली असून त्याचा फटका आता पायाभूत सुविधा क्षेत्राला बसण्यास सुरुवात झाली आहे, असे पीएमआयचे व्यवस्थापकीय संचालक राज कलाडी यांनी अहवालात म्हटल्याचे वृत्त आहे. ज्या वेगाने पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विकास होत आहे, त्या वेगाने कुशल आणि अर्ध-कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता होत नाही. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळाच्या मागणी व पुरवठय़ात अंतर वाढत चालले आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारताचा विकास दर मध्यम राहिला तर देशात कुशल मनुष्यबळाची १८ ते २८ टक्के टंचाई जाणवेल आणि विकास दर मोठा राहिला तर ही तूट ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असे जागतिक बँकेच्या एका अहवालाचा दाखला देत या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
