बंदीबाबत सरकारने ठाम राहण्याचा पर्यावरणप्रेमींचा सल्ला निलेश अडसूळ, लोकसत्ता मुंबई : देशभरात पीओपीच्या मूर्तीमुळे होणारे जलप्रदूषण रोखण्याकरिता गेली १० वर्षे प्रयत्न होऊनही सरकारच्या धरसोड धोरणामुळे बंदी येऊनही आयत्यावेळी ती मागे घेतली जात आहे. यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक होणार अशी शक्यता वर्तवली जात असतानाच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पीओपी बंदीचा निर्णय एका वर्षांसाठी स्थगित केल्याची घोषणा गेल्या आठवडय़ात केली. यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी ज्या मूर्तिकारांनी पीओपीच्या मूर्ती बनवल्या असतील त्यांचे नुकसान होणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे. या आधीही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपीच्या मूर्तीवर बंदी आणली होती. पण तेव्हाही सरकारने याबाबत उदासीन धोरण अंगीकारत मूर्तिकारांना पाठिंबा दिला होता. मूर्तिकारांच्या निवेदनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते. गणेशोत्सव तोंडावर आल्याने अनेक मूर्तिकारांकडे वेळ कमी आहे. या वेळेत शाडूमातीच्या मूर्ती बनवणे शक्य नाही. तसेच पेणसारख्या ठिकाणी लाखो गणेशमूर्ती तयार आहेत. त्यामुळे पीओपीवरील निर्बंध उठवावा, अशी मागणी मूर्तिकारांनी केली होती. या निर्णयाने मूर्तिकारांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी पीओपी बंदीबाबत सरकारने ठाम राहायला हवे असे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे. याआधीही २०१० ला पीओपीच्या बंदीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे मंडळाने जाहीर केली होती. परंतु तेव्हाही मूर्तिकारांनी केलेल्या विरोधामुळे याची अंमलबजावणी झाली नाही. २०१३ पासून मंडळही याबाबत जनजागृती करत आहे. कितीही निर्बंध घातले तरी आपल्या निवेदनानंतर सरकार निर्णय मागे घेते अशी धारणा मूर्तिकारांच्या मनात असल्याने यावर ‘कायमस्वरूपी बंदी’ हा एकमेव पर्याय आहे. होतेय काय? गणेशोत्सव राज्यातील मोठा सन असल्याने मूर्तिकार सहा महिने आधीपासून तयारीला लागलेले असतात. त्यामुळे मेअखेर निर्णय येईपर्यंत अर्ध्याहून अधिक घरगुती मूर्ती तयार असतात. ऐन उत्सवाच्या तोंडावर पीओपीवर निर्बंध घातल्याने मूर्तिकारांना लाखोंचा फटका बसू शकतो. तर सार्वजनिक गणेशमूर्ती घडवण्याचे काम मेअखेर सुरू होते. कमी वेळात अधिक मूर्ती बनवण्यासाठी मूर्तिकार पीओपीचा वापर करतात. अशा वेळी मातीचा वापर करणे शक्य नसल्याने मोठय़ा मूर्ती घडवणाऱ्या मूर्तिकारांचाही याला विरोध आहे. मूर्तिकारांच्या मते पीओपी हे वजनाला हलके, स्वस्त आणि टिकावू असल्याने मोठय़ा मूर्ती घडवण्यासाठी ते अधिक श्रेयस्कर आहे. मातीची मूर्ती भंग झाल्यास त्यातून अनेक वाद निर्माण होऊ शकतात. तसेच मुंबईसारख्या शहरात जागेचा अभाव असल्याने मूर्तिकारांना कामासाठी जागा मिळत नाही. त्यातही जागांचे भाडे अव्वाच्या सव्वा असल्याने दोन महिन्यांत काम उरकावे लागते. परिणामी माती सुकून मूर्ती घडण्यासाठी हा वेळ अपुरा आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवण्यासाठी सरकारने किमान सहा महिने आधी माफक दारात मूर्तिकारांना जागेची सोय करून द्यावी, अशी मागणी मूर्तिकारांकडून केली जात आहे.
