गौतम चॅटर्जी समितीची शिफारस; हजारो रहिवाशांना दिलासा; पुनर्विकासाची कामे मार्गी लागणार म्हाडा वसाहतींना दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त (प्रोरेटा) चटईक्षेत्रफळाच्या वितरणावरील स्थगिती उठवावी, असा स्पष्ट अहवाल शासनाला सादर झाला असून त्याबाबत शासनही अनुकूल असल्यामुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग तब्बल १४ महिन्यांनतर मोकळा होऊन हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. म्हाडाच्या मुंबईत ५६ वसाहती असून यापैकी अनेक वसाहतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. परंतु अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वितरणाला १ जानेवारी २०१५ रोजी स्थगिती देण्यात आल्यामुळे पुनर्विकास पार रखडला. अनेक इमारतींची कामे थांबली. शासनाचे धोरण जाहीर होत नसल्यामुळे अखेरीस विकासकांनीही भाडे देणे बंद केल्यामुळे हजारो रहिवासी बेघर झाले. अखेरीस ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाबाबत निर्णय घेण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे माजी प्रधान सचिव व तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चॅटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल गृहनिर्माण विभागाला सादर केला आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वितरणावरील स्थगिती तात्काळ उठवावी, अशी प्रमुख शिफारस चॅटर्जी समितीने केली आहे. या प्रकरणी संपर्क साधला असता चॅटर्जी यांनी त्यास दुजोरा दिला. २००८ मध्ये म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला जोर आला. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी वापरावयाच्या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या वितरणाबाबत अधिमूल्य आकारून किंवा घरांच्या मोबदल्यात असे दोन पर्याय देण्यात आले. अधिमूल्य आकारून त्यावेळी तब्बल ७६८ प्रस्तावांना देकारपत्र तर ५५० प्रस्तावांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. मात्र २० सप्टेंबर २०१० मध्ये फक्त घरांचा साठा घेण्याचा निर्णय झाला आणि फक्त ५२ प्रस्तावांना देकारपत्रे देण्यात आली. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्य स्वीकारून देण्यात यावा, अशी मागणी विकासकांकडून जोर धरू लागली. अन्यथा पुनर्विकास शक्य नसल्याची भूमिकाही मांडण्यात आली. त्यामुळे नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजप-सेना सरकारने १ जानेवारी २०१५ मध्ये अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या वितरणालाच स्थगिती दिली. १४ महिने उलटल्यानंतरही निर्णय होत नसल्यामुळे रहिवाशीही हैराण झाले होते. प्रोरेटा एफएसआय म्हणजे काय? विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार म्हाडा वसाहतींना तीन इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. याशिवाय अभिन्यासातील (लेआऊट) रस्ते, उद्याने वा अन्य सुविधांसाठी वापरले गेलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ प्रत्येक रहिवाशाला वैयक्तिकरित्या समप्रमाणात वितरीत केले जाते. अर्धवट अवस्थेत असलेल्या म्हाडा पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वितरणावरील स्थगिती उठविणे आवश्यक आहे. आपण तशी शिफारस शासनाला केली आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाबाबत म्हाडाने वेळोवेळी ठराव केले आहेत. अधिमूल्य आणि घरांचा साठा हे दोन पर्याय आहेत. त्यात फायदेशीर काय आहे हे म्हाडा ठरविल. नियम बनविण्यास म्हाडा सक्षम आह - गौतम चॅटर्जी, अध्यक्ष प्रोरेटा एफएसआय वितरण समिती
