जलस्रोत प्रदूषित करणाऱ्या उद्योगांचा पाणीपुरवठा यापुढे खंडित केला जाणार असून, अशा उद्योगांवर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व जलसंपदा विभाग ही कारवाई करणार आहे. प्रदूषण करणाऱ्यांनी किंमत चुकवावी, या तत्त्वानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण कायद्यात जलस्रोत व नैसर्गिक जलप्रवाह प्रदूषत करणाऱ्या पाणी वापरणारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक उद्योगाने नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात सांडपाणी सोडण्यापूर्वी त्या पाण्यावर विहित प्रमाणकांची गुणवत्ता येईपर्यंत उचित प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन केले नाही तर, अशा उद्योगांकडून दुप्पट पाणीपट्टी वसूल केली जाईल, असे जलसंपदा विभागाने या संदर्भात जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईव्यतिरिक्त जलसंपदा विभागाची ही वेगळी दंड आकारणी असणार आहे. प्रदूषणापासून जलस्रोताचे संरक्षण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील औद्योगिक व वाणिज्यिक पाणी वापरकर्त्यांची यादी तयार करायची आहे. त्याचबरोबर त्या उद्योगांचा मूळ मंजूर पाणी कोटा व पाण्याच्या उद्भवाबाबतची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सूपूर्द करायची आहे. जलसंपदा विभागाकडे प्राप्त झालेल्या प्रदूषणाबाबतच्या तक्रारींची माहितीही प्रदूषण मंडळाच्या कार्यालयाला द्यायची आहे. त्यावर मंडळाच्या तपासणीत जलस्रोत प्रदूषित करणाऱ्या पाणी वापरकर्त्यांस प्रदूषितकर्ता म्हणून घोषित केले जाणार आहे.
