शासकीय जाहिरातींमध्ये मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य सरकारचे मंत्री यांच्यासह राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे वापरण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्याने राज्यातही या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. मंत्रालयासमोरील जाहिरात फलकावरून मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र असलेली जाहिरात शुक्रवारी हटविण्यात आली असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व अन्य शासकीय कार्यालयांच्या परिसरातील जाहिरातींचे फलक व बॅनर्स बदलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना आणि विभागांच्या योजनांची माहिती देणारे जाहिरात फलक राज्यभरातील शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात आहेत. त्यावर मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची छायाचित्रेही आहेत. हे फलक बदलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्यावरून छायाचित्रे काढून योजनांची माहिती मात्र प्रदर्शित केली जाणार आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्येही यापुढे मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही मंत्र्यांचे छायाचित्र दिले जाणार नाही, असे महासंचालक चंद्रशेखर ओक यांनी सांगितले. ‘लोकराज्य’ हे सरकारी प्रकाशन असले तरी त्याची विक्री केली जाते. त्यामध्ये शासकीय जाहिराती शक्यतो नसतात. त्यामधील लेखांमध्ये मात्र मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांची छायाचित्रे वापरली जाणार आहेत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए यांसारख्या निमशासकीय संस्था आणि शासकीय महामंडळांनाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
