News Flash

करमाफीच्या घोळामुळे २.२० लाख मालमत्ताधारक देयकांपासून वंचित

सभागृहाच्या मंजुरीनंतर त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने सरकारकडे पाठविला.

(संग्रहित छायाचित्र)

महसूल घटल्याने करसवलतीला मुदतवाढ देण्याचा प्रशासनाचा निर्णय

मुंबईत ५०० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्यांना मालमत्ता कराबरोबरच पाणी, मलनिस्सारण, पथकर या नागरी सुविधांकरिता आकारण्यात येणाऱ्या सेवांच्या शुल्कातूनही मुक्त करायचे याबाबतचा गोंधळ गेल्या दोन वर्षांत न मिटल्याने देयके पाठविण्याची प्रक्रियाच स्थगित करण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे. परिणामी, ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकारमान असलेल्या तब्बल २.२० लाख सदनिकाधारकांना देयके मिळू शकली नाहीत. त्याचा मालमत्ता कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना देयके पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करीत करसवलतीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने दिलेल्या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी पालिकेने ५०० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या मुंबईकरांना मालमत्ता करात सवलत दिली. मात्र ही सवलत फक्त मालमत्ता करापुरती आहे की पाणी, मलनिस्सारण, पथकर आदी विविध करांवरही याबाबतचा घोळ अद्याप मिटलेला नाही. या घोळामुळे ५०० चौरस फुटांची सदनिका असलेल्या इमारतींमधील सर्वच मालमत्ताधारकांना २०१९-२० वर्षांतील मालमत्ता कराची देयकेच पाठविण्यात आलेली नाहीत. ५०० चौरस फुटांहून अधिक आकारमान असलेल्या तब्बल २ लाख २० हजार मालमत्ताधारकांना देयकेच मिळालेली नाहीत. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे.

पालिकेमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेनेने पालिका सभागृहात ५०० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या मुंबईकरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबतची ठरावाची सूचना मांडली होती. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने सरकारकडे पाठविला. परंतु मालमत्ता करामध्ये विविध करांचा समावेश आहे. यामधील सर्वसाधारण कर माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे पालिकेने कर संकलन आणि कर निर्धारण विभागातील संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या. मात्र ५०० चौरस फुटांची घरे असलेल्या इमारतींमधील मोठय़ा आकारमानाच्या सदनिकाधारकांना २०१९-२० या काळात मालमत्ता कराची देयके पाठविण्यात पालिका अपयशी ठरली. त्यामुळे अनेकांना मालमत्ता कर वेळेवर भरून या सवलतीचा लाभ घेता आला नाही.

पालिकेने जाहीर केलेल्या करसवलत योजनेनुसार पहिल्या सहामाहीचे (१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर) आणि दुसऱ्या सहामाहीचे (१ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च) देयक अनुक्रमे ३० जून आणि ३१ ऑक्टोबरपूर्वी भरणे गरजेचे आहे. तरच मालमत्ताधारकाला करामध्ये सवलत मिळू शकते. परंतु या काळात देयके न मिळाल्याने वेळेत कराचा भरणा करून करसवलतीचा लाभ घेता आला नाही. अशा मालमत्ताधारकांना देयके पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून देयके मिळाल्यानंतर कराची रक्कम एक महिन्याच्या आत पालिकेच्या तिजोरीत जमा करणाऱ्याला चार टक्के, तर दोन महिन्यात कर भरणाऱ्याला दोन टक्के सूट देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 27, 2019 12:05 am

Web Title: government decides to extend tax deduction due to revenue loss akp 94
Next Stories
1 ग्रहणात उत्साह नांदतो..
2 पालिका शिक्षण समिती उत्तराखंडमध्ये अभ्यास दौऱ्यावर
3 हिरामणी तिवारींना मारहाण आणि मुंडण प्रकरणी चार शिवसैनिकांना अटक
Just Now!
X