अभ्यास समितीची अनुकूलता; चौकशी सुरू असलेल्यांना वगळणार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यास अभ्यास समितीने अनुकूलता दर्शविली असल्याचे विश्वसनीय सूत्राकडून समजते. मात्र, विभागीय चौकशा सुरू असलेल्या, वैद्यकीयदृष्टय़ा अपात्र ठरलेल्या आणि अकार्यक्षम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ देऊ नये, असे समितीचे मत असल्याचे कळते. या संदर्भातील अहवाल लवकरच शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निवृत्तीचे वय वाढविता येते का, याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी सनदी अधकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु पुढे आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार २४ ऑगस्टला मुदत संपली आहे. लवकरच अहवाल शासनास सादर केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व समितीचे सदस्य व्ही. गिरीराज यांनी दिली. महाराष्ट्र संवर्गातील आयएएस अधिकाऱ्यांचे आणि राज्य सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. फक्त वर्ग एक, दोनचे अधिकारी आणि वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांबाबत निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे. समितीने त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. परंतु सरसकट निर्णय न घेता, त्यातून विभागीय चौकशी सुरू असलेले, वैद्यकीयदृष्टय़ा आणि मानसिकदृष्टय़ाही तंदुरुस्त नसणारे, अकार्यक्षम, सतत नकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना त्यातून वगळावे, असे समितीचे मत असल्याचे समजते. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात समितीचा अहवाल सादर होईल, असे सांगण्यात आले. समितीच्या बैठकांमध्ये निवृत्तीये वय वाढविल्यानंतर होणाऱ्या सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामाचाही विचार करण्यात आला आहे. दोन वर्षांनी निवृत्तीचे वय वाढविले तर, तेवढा कालावधी निवृत्तिवेतन सरकारला द्यावे लागणार नाही, तसेच नवीन भरती करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, त्यादृष्टीने काही प्रमाणात आर्थिक बचत होऊ शकते. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा शासनाला फायदा होणार आहे. मात्र, दोन वर्षे जागा अडवून ठेवल्यामुळे पदोन्नतीच्या रांगेत असलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची बढतीची संधी हिरावून घेतली जाणार आहे. नवीन भरती थांबल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांची शासकीय सेवेत येण्याची संधी हिरावून घेतली जाणार आहे. त्याचा फटका बसणार आहे. ही त्याची नकारात्मक बाजू आहे. त्यातून मध्यम मार्ग म्हणून सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवू नये, त्यासाठी काही चाळणी लावावी, असे समितीचे मत झाले असल्याचे सांगण्यात येते.
