टाळेबंदीत कोकणातील काजूचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून काजू खरेदी करावा किंवा शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी जनता दल पक्षाने आणि कोकण जनविकास समितीने केली आहे. ‘दुधाची विक्री घटल्याने त्याची भुकटी तयार करण्यासाठी १५० कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे कापूस विकत घेण्याचे आदेश पणन महासंघाला दिले आहेत, तर कांदा खरेदी वाढवण्याची विनंती नाफे डला केली आहे. अशाचप्रकारे मका व अन्य पिकांबाबतही निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, कोकणातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही‘, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. मार्चपासून काजू व आंब्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. आंबा हे नाशवंत फळ असल्याने ते वेळेत बाजारात पोहोचणे महत्त्वाचे असते. परंतु, टाळेबंदीमुले वाहनेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रिकामी उभ्या असलेल्या एसटी बसची आसने काढून त्यांचा वापर आंबा वाहतुकीसाठी करावा, अशी सूचना जनता दलाने केली आहे. गतवर्षी काजूला प्रतिकिलो १४० रुपयांपर्यंत तर त्या आधीच्या वर्षी १६० रुपयांपर्यंत दर मिळाला होता. सध्या सगळेच व्यवहार बंद असल्याने ५० ते ७५ रुपये असा दर काजूला मिळत आहे. पावसाळा सुरू व्हायला एक महिनाही राहिलेला नाही. शेतीच्या कामासाठी तसेच एकू णच उदरनिर्वाहासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे नाइलाजाने शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दराने काजू विकावा लागणार असून त्यात मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारने तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या माध्यमातून किमान गतवर्षीच्या दराने तरी काजू खरेदी करावा अथवा प्रतिहेक्टरी २५ हजार रूपये अनुदान द्यावे अशी मागणी आहे.
