News Flash

विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकारनेच करावा!

वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यास आमचा आक्षेप नाही. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने करायला हवा, अशी भूमिका ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती

| February 3, 2013 02:48 am

वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यास आमचा आक्षेप नाही. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने करायला हवा, अशी भूमिका ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समिती’तर्फे नर्दुला टँक मैदानावर शनिवारी आयोजिण्यात आलेल्या सभेत मांडण्यात आली. तर, शिक्षणाचा हक्क केवळ आठवीपर्यंत मर्यादित ठेवून सरकारने धनदांडग्यांना स्वस्तात कामगार कसे मिळतील, याची काळजी घेतली आहे. यामुळे, शिक्षण ही समाजातील केवळ २६ कोटी लोकांची मक्तेदारी बनून राहणार आहे, अशी टीका समितीचे सल्लागार व आमदार कपिल पाटील यांनी केली.
समितीचे व ‘महामुंबई शिक्षक संस्था संघटने’चे प. म. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली नर्दुला टँक मैदानावरील सभा पार पाडली. या वेळी समितीचे निमंत्रक अमोल ढमढेरे यांनी शिक्षण हक्क कायद्यामुळे उडालेल्या गोंधळाचा थोडक्यात आढावा घेतला. वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याला आमचा आक्षेप नाही. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने करायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ‘अंजुमन इस्लाम समूहा’च्या रेहाना उंदेरे यांनीही आपला पाठिंबा कृती समितीला दिला. या शिवाय ‘वस्तिशाळा निमशिक्षक संघटने’चे नवनाथ गेंड यांनी वस्तिशाळा शिक्षकांच्या प्रश्नांना या वेळी वाचा फोडली.राज्यभरात तब्बल ५०० कॉन्व्हेन्ट शाळांची संघटना असलेल्या ‘एम. बी. कॉन्व्हेन्ट स्कूल्स’चे सायमन लोपेझ यांनी या शाळांचे प्रश्न मांडले.
‘गेल्या वर्षी सरकारने पटपडताळणी करून लाखो विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा केला. पण, हा दावा खोटा आहे. कारण, यामुळे सरकारला शिक्षकांच्या वेतनापोटी खर्च होणारे चार-पाच कोटी रुपये वाचवायचे आहेत,’ असा आरोप कपिल पाटील यांनी केला.
परीक्षांवर बहिष्कार नाही
आमचे प्रश्न सुटले नाहीत तर दहावी-बारावीच्या परीक्षांबाबत असहकाराचे आंदोलन करू, असा इशारा या वेळी शिक्षण संस्था संघटनेचे सचिव आर. पी. जोशी यांनी दिला. परीक्षांना वर्ग देणार नाही आणि आमचे शिक्षक परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार टाकतील, असे त्यांनी आपल्या भाषणादरम्यान स्पष्ट केले. मात्र, दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याची आमची भूमिका नाही, असे कपिल पाटील म्हणाले.
मोर्चात सहभागी
संस्था, संघटना
गुरुनानक विद्यक सोसायटी, मुंबई उपनगर शिक्षक संस्था संघटना,समाजवादी अध्यापक सभा,  हिंदी भाषी शिक्षणसंस्था महासंघ, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, एमसीव्हीसी शिक्षण संस्था संघटना, बृहन्मुंबई मुख्याध्यापक संघटना, मुंबई स्लम स्कूल्स असोसिएशन, महापालिका माध्यमिक शिक्षक संघ, असोसिएशन ऑफ एनजीओ इन्स्टिटय़ुशन्स फॉर डिसेबल्डस, मालाड प्रायव्हेट स्कूल्स अ‍ॅण्ड स्टुडन्ट्स वेल्फेअर असोसिएशन, खासगी व्होकेशनल व तंत्रशिक्षण संस्था संघटना, शिक्षकभारती, लोकभारती पालक सभा, छात्रभारती, ज्युनिअर कॉलेज शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र प्रदेश रात्रप्रशाला मुख्याध्यापक संघ, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना आदी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 3, 2013 2:48 am

Web Title: government should make expenditure of students
टॅग : Expenditure,Reservation
Next Stories
1 .. झालेच पाहिजे!
2 कोटामध्ये दडवलेले पाच किलो सोने जप्त
3 अपघात टाळण्यासाठी आता ‘ई-सव्‍‌र्हिलन्स’राबविण्याचा विचार
Just Now!
X