प्रदूषणामुळे बेजार झालेल्या माहुलवासीयांसमोर राज्य सरकारचे दोन पर्याय; येत्या बुधवारी न्यायालयाचा निर्णय पर्यायी निवारा म्हणून माहीम चर्चजवळील अर्धपक्की घरे स्वीकारा वा मासिक ८४३ रुपये भाडे घेऊन स्वत:च्या निवासाची सोय करा, असे दोन पर्याय सरकारने माहुल येथील झोपडीधारकांना दिले आहेत. मुंबईसारख्या शहरात ८४३ रुपये भाडय़ात घर कुठे मिळणार, असा प्रश्न झोपडीधारकांनी केला आहे. हवा तसेच जलप्रदूषणामुळे माहुल परिसर राहण्यायोग्य नाही, या ‘आयआयटी मुंबई’च्या निर्वाळ्यानंतर घाटकोपर येथील जलवाहिन्यांवरील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. सरकारने आपली भूमिका नुकतीच उच्च न्यायालयात मांडली. येत्या बुधवारी न्यायालय याप्रकरणी निर्णय देणार आहे. मुंबईच्या जीवनवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यावरील वा त्याभोवतालच्या झोपडपट्टीवासीयांचे माहुल येथेच पुनर्वसन होऊ शकते, या राज्य सरकारच्या दाव्याला ‘आयआयटी मुंबई’च्या अहवालाने धक्का बसला. माहुल येथील वातावरण कुठल्याही अर्थाने राहण्यायोग्य नाही. त्यामुळे तिथे पुनवर्सन केलेल्यांसह सर्व माहुलवासीयांना सुरक्षित जागी हलवणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे ‘आयआयटी मुंबई’ने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत पात्र झोपडीधारकांसमोर दोन पर्याय ठेवले. त्यानुसार पर्यायी निवारा म्हणून माहीम चर्चजवळ अर्धपक्की घरे स्वीकारा वा मासिक ८४३ रुपये भाडे घेऊन स्वत:ची सोय स्वत: करा, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारने दिलेल्या पर्यायांवर माहुलवासीयांनी आक्षेप नोंदवला आहे. आम्ही भाडे स्वीकारण्यास तयार आहोत. मात्र मुंबईसारख्या शहरात ८४३ रुपयांच्या मासिक भाडय़ात कुठल्या परिसरात घर उपलब्ध आहे हे सरकारने सांगावे, अशी विनंती झोपडीधारकांतर्फे करण्यात आली आहे. दरम्यान, झोपडीधारकांना हे पर्याय उपलब्ध करण्याशिवाय त्यांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जात असल्याची हमीही सरकारतर्फे अ‍ॅड. गिरीश गोडबोले यांनी न्यायालयाला दिली. ‘आयआयटी मुंबई’च्या अहवालाची दखल घेत माहुलमधील इमारतींची दुरुस्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधेची कामे तातडीने हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांतून निघणाऱ्या घातक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांना परदेशी बनावटीची अद्ययावत यंत्रणा बसवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सरकारतर्फे न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. झोपडीधारकांची कानउघाडणी! न्यायालयात उपस्थित काही झोपडीधारकांनी माहीम येथील पर्यायाबाबत नाराजी व्यक्त करत घाटकोपरमध्येच पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांना धारेवर धरले. मुंबईची स्थिती लक्षात घेता प्रकल्पबाधितांचे त्याच परिसरात पुनर्वसन शक्य नाही, हे आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यानंतरही झोपडीधारकांचा हट्ट कायम असेल, तर आम्ही हे प्रकरण वेगळ्या पद्धतीने हाताळू, असा इशारा न्यायालयाने दिला. माहुलमध्ये कित्येक वर्षे लोक राहत आहेत. काही वर्षांपूर्वीच तिथे तेलशुद्धीकरण कंपन्या आल्या. परंतु त्यानंतरही रहिवाशांनी स्थलांतर केले नाही. तुमच्यावर तिथे जाण्यासाठी बळजबरी करण्यात आली व परिसर पर्यावरणीयदृष्टय़ा राहण्यायोग्य नाही, केवळ याच कारणास्तव तुमचे म्हणणे ऐकून घेतले जात आहे. माहुल येथे २२५ चौरस फुटांची घरे देण्यात आली होती. पुनर्वसन शक्य नाही म्हणूनच जलवाहिन्यांवरील बेकायदा झोपडय़ा हटवण्याची कारवाई बंद आहे, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी अर्धपक्क्या घरांना नकार देणाऱ्या झोपडीधारकांची कानउघाडणी केली.
