मुंबई मेट्रोच्या प्रस्तावित तिकीट दरवाढीला गुरूवारी पुन्हा एकदा न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता २२ ऑगस्टपर्यंत मेट्रोच्या तिकीटांचे दर जैसे थे राहणार आहेत. २२ ऑगस्टपासून उच्च न्यायालयात याप्रकरणाची रोज सुनावणी घेतली जाणार आहे. या निर्णयामुळे मेट्रोच्या प्रवाशांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. सध्या दररोज सुमारे अडीच ते तीन लाख मुंबईकर मेट्रोने प्रवास करतात. रिलायन्स इन्फ्राच्या मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. या कंपनीच्या माध्यमातून खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पात रिलायन्स इन्फ्राची भागीदारी ६९ टक्के, तर एमएमआरडीएचा वाटा २५ टक्के आणि फ्रान्सच्या व्हेओलिया कंपनीचा हिस्सा ६ टक्के आहे. १ डिसेंबर २०१५पासून मेट्रोच्या भाड्यात ५ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वनने घेतला. या निर्णयाविरुद्ध एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे रिलायन्सकडून मेट्रोच्या तोटय़ाचे ओझे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) खांद्यावर देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तिकीट दरवाढीवर न्यायालयीन अंकुश आणि प्रकल्पाचा वाढीव खर्च देण्यास एमएमआरडीएने दाखविलेली असमर्थता यामुळे मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.चा (एमएमओपीएल) तोटा दिवसेंदिवस वाढत असल्याने हा प्रकल्पच प्राधिकरणानेच चालवावा यासाठी अनिल अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स इन्फ्रा’ने दिल्ली दरबारी प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे.
