|| संदीप आचार्य राज्यात वर्षांकाठी सुमारे वीस लाख बालकांचा जन्म होत असून त्यातील ५८ टक्के बालकांचा जन्म हा आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये होतो हे लक्षात घेता प्रामुख्याने आदिवासी व दुर्गम भागात होणारे बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने विशेष मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने अनेक योजना राबविल्या. तथापि, महिला व बालविकास विभाग आणि आदिवासी विभागाचे पुरेसे पाठबळ न मिळाल्यामुळे तीव्र कुपोषित बालकांचे मृत्यू पुरेशा प्रमाणात रोखता आले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली, पालघरसारख्या आदिवासी भागात होणाऱ्या बालमृत्यूंमध्ये प्रामुख्याने मुदतपूर्व जन्म व न्युमोनिया ही दोन कारणे आढळून येतात. तसेच गर्भवती आदिवासी महिलेला योग्य पोषण आहार न मिळाल्यामुळे कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म ही एक प्रमुख समस्या असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राज्यातील बालमृत्यूबाबत न्यायालयाकडून वेळोवेळी आरोग्य विभागावर ताशेरे ओढण्यात येत असल्याच्या पाश्र्वभूमिवर आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी विशेष कृती आराखडा बनविण्याचे काम हाती घेतले. यात कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांचा नियमित आढावा घेतानाच अंगणवाडय़ांमध्ये सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेतून गहू व तांदळाव्यतिरिक्त तूरडाळ व तेल देण्यासाठी प्रयत्न करणे, स्थलांतरित आदिवासींचा जिल्हाधिकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून नियमित आढाव घेणे, अतिदुर्गम भागात गर्भवती महिला व बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा निर्माण करणे व त्याच्या माध्यमातून तात्काळ वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे, अतिदुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे एकत्रिकरण करून प्रभावी आरोग्य सेवा उभारणे तसेच न्युमोनियामुळे मृत्यू पावणाऱ्या बाळांची संख्या लक्षात घेता नव्याने उपलब्ध असलेल्या न्युमोकोकल लस देण्याची व्यवस्था करण्याला प्राधान्य देण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. सध्या या लशीसाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे आदिवासी विभागाच्या निधीमधून या लशीसाठी लागणारी रक्कम उभारण्यात येईल, असेही डॉ. व्यास यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अर्भक मृत्यूदर तसेच पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचा दर खाली आला असला तरी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या उद्दिष्टापेक्षा आणखी कमी करण्यात येईल. मेळघाटसह अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यतील माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी आवश्यक तेथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे एकत्रिकरण करून उपचाराच्या दृष्टिने सुसज्ज केले जाईल. माता मृत्यू रोखण्यासाठी पुरेसा पोषण आहार व नियमित आरोग्य तपासणी करून प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात आरोग्य उपचार केले जातील. - एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री
