योजनेला गृहनिर्माणमंत्र्यांचे स्थगितीचे आदेश गेले तब्बल १२ वर्षे रखडलेल्या जुहू येथील प्रेमनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काम एका प्रभावशील विकासकाच्या दबावाखाली पुढे रेटणाऱ्या झोपु प्राधिकरणाला अखेर गृहनिर्माण विभागानेच दणका दिला आहे. पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा नसतानाही थेट झोपडय़ा जमीनदोस्त करण्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत या योजनेला स्थगिती देऊन नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिले आहेत. हा घोटाळा सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणला होता. त्यानंतर भ्रष्टाचाराचे कुरण झालेल्या झोपु प्राधिकरणाच्या मनमानीविरुद्ध स्थानिक आमदार पराग अळवणी यांनी मेहता यांच्याकडे तक्रार केली. मेहता यांनी याप्रकरणी संयुक्त बैठक बोलावून अखेर या योजनेला स्थगिती दिली आहे. रहिवाशांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय विकासकाला काम सुरू न करण्याचे आणि पुनर्वसनाची हमी मिळाल्याशिवाय झोपडय़ा जमीनदोस्त न करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. अळवणी यांच्यासह भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश मेहता यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत इरादापत्रातील झोपडय़ा पाडण्याची अट काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु ती मान्य न केल्याने आता इरादा पत्रच रद्द करावे. तसेच या योजनेत सध्या १८०० ‘झोपु’वासीय असून त्यांची पात्रता निश्चित करून नव्याने गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. भाडे देऊन विकासक झोपुवासीयांना बाहेर काढत आहे. परंतु ‘झोपु’ योजना व्यवहार्य आहे किंवा नाही हे सांगितले जात नाही, याकडेही अळवणी यांनी लक्ष वेधले. अखेरीस या सर्व बाबींची दखल घेऊन मेहता यांनी संपूर्ण योजनेला स्थगिती देत नव्याने प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. नेमका घोळ काय? जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी सुमारे २७ हजार ५५२ चौरस मीटर इतक्या आकाराचा हा भूखंड पुष्पा भाटिया यांच्याकडून नर्सिग क्वाटर्स आणि हॉस्टेल, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान आणि प्रस्तावित विकास रस्ता यासाठी संपादित करण्यात आला होता. या भूखंडावर तेव्हा मोजक्याच झोपडय़ा होत्या. आता ती संख्या अनेकपटींनी वाढली आहे. गेल्या १२ वर्षांत अनेक विकासकांनी ‘झोपु’वासीयांना फक्त आश्वासने दिली. प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. अलीकडे एका वादग्रस्त विकासकाने रस घेत झोपुवासीयांना तेथेच संक्रमण शिबीर बांधून दिले जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु प्रत्यक्षात भाडे देऊन ‘झोपु’वासीयांची बोळवण केली. जे योजनेच्या बाजूने आहेत त्यांचीच पात्रता निश्चित केली जात होती.
