निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना दिलासा मिळाला असला तरी आजवर या कामाची जबाबदारी झटकणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची मात्र या वेळी खैर नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या कामात निवडणूक यंत्रणेला मदत करण्याबरोबरच मतदार पावती वाटण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यात कुचराई झाल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर बरखास्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यात सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एप्रिल २०१२मध्ये गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून घोषित केले आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारनेही ऑगस्ट२०१२मध्ये सहकार कायद्यातील विशेषाधिकाराचा वापर करीत निवडणुकीच्या कामात हातभार लावण्याचे आदेश राज्यातील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार मतदार याद्यांचा परीक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मतदार दिवस अशा निवडणुकीशी संबंधित कामात सहभागी होण्याबरोबरच संस्थेतील नवीन मतदाराची नोंदणी करणे किंवा त्यांचे मतदार यादीतील नाव वगळण्याची माहिती देण्याची जबाबदारीही या पदाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.मात्र, या आदेशांकडे सहकारी संस्थांचे सभासद दुर्लक्ष करत असल्याने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सोसायटीतील सभासदांची नावे मतदार यादीत नोंदविण्यापासून त्यांना मतदानाच्या स्लिप वाटण्यार्पयची सर्व जबाबदारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर सोपविण्याचा निर्णय मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीन गद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सोसायटींच्या पदाधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी टाकली नसून त्यांनी निवडणूक यंत्रणेला सहकार्य करावे अशी अपेक्षा आहे. कारवाईबाबत मात्र आता काही सांगता येणार नाही, असे गद्रे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.गृहनिर्माण संस्थांची कामे* निवडणुकीशी संबंधित कामात सहभागी होणे.* संस्थेतील नवीन मतदाराची नोंदणी करणे * त्यांचे मतदार यादीतील नाव वगळण्याची माहिती विभागातील मतदान अधिकाऱ्याकडे देणे.
