|| संदीप आचार्य राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्य़ांतील कुपोषण कमी करण्यासाठी अनेक योजना राबवूनही कुपोषित बालकांची संख्या वाढतच आहे. शासकीय योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्यामुळेच मध्यम व तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या वाढत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्यातील ‘नवसंजीवन क्षेत्रा’त, म्हणजे सोळा आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये कुपोषणाची समस्या व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी आरोग्य विभाग व महिला आणि बालविकास विभागाकडून अनेक योजना राबविण्यात येतात. मात्र तीव्र कुपोषित व मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या वाढल्याची बाब सरकारच्याच आकडेवारीवरून दिसून येते. आरोग्य संचालिका डॉ. अर्चना पाटील म्हणाल्या, आरोग्य विभाग नवसंजीवन क्षेत्रात निवडक ठिकाणी आम्ही तपासणी करतो. तसेच वर्षांतून आम्ही दोन वेळा तपासणी करत असून महिला व बालविकास विभाग मात्र नियमित सर्व अंगणवाडय़ात तपासणी करत असल्यामुळेच आकडेवारीत तफावत दिसते. केंद्राच्याच एका अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षांत कुपोषणाची गती कमी होण्याचे प्रमाण केवळ १ टक्का एवढेच आहे. हे लक्षात घेतल्यास कुपोषणमुक्तीसाठीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे नेमके काय होत असावे ते स्पष्ट दिसेल. - डॉ. अभय बंग, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते महिला व बालविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१६-१७ मध्ये कमी वजनाच्या १,४०,२११ बालकांची नोंद तीव्र कमी वजनाच्या ३३,२४४ बालकांची नोंद २०१७-१८ मध्ये कमी वजनाच्या बालकांची संख्या १ लाख ४२ हजार तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या ३६,०६२ आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१७-१८ मध्ये तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या २०७२ कमी वजनाच्या मुलांची संख्या १०,४९५ २०१८-१९ मध्ये कमी वजनाची २१,२५० मुले तीव्र कमी वजनाची ५,५७५ मुले
