मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या संरचनात्मक स्थितीबाबत (स्ट्रक्चरल ऑडिट) तांत्रिक मतभेद सोडवण्यासाठी पालिका एकाऐवजी पाच समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. पूर्व उपनगरे आणि दक्षिण भागासाठी प्रत्येकी एक तर पश्चिम उपनगरांसाठी दोन समिती काम करतील. पालिकेच्या इमारतींसाठी स्वतंत्र समिती नेमली जाईल. मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन धोरणात हे नमूद करण्यात आले असून हे धोरण नागरिकांच्या सूचनांसाठी संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल. शहरात आजमितीला एक हजारांहून अधिक मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. या इमारतींना नोटीस दिली तरी रहिवासी, भाडेकरू, मालक यांच्याकडून टोकाची मते असलेले संरचनात्मक अहवाल सादर केले जातात. याबाबत निवाडा करण्यासाठी पालिकेने समिती स्थापन केली असली तरी वर्षांनुवर्षे निकाल दिला जात नसल्याने मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न किचकट आणि गंभीर झाला आहे. त्यामुळे याबाबत पालिका प्रशासन नवे धोरण प्रस्तावित करत आहे. यानुसार एखादी इमारत धोकादायक घोषित करावयाची कार्यपद्धती, तसेच याबाबत अधिक पारदर्शकता जपण्यासाठी संबंधित मालक आणि रहिवाशांना कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर माहिती देणे इमारत आणि कारखाने खात्याला बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर धोकादायक इमारतीच्या स्थितीबाबत तांत्रिक मतभेद असल्यास अपील करण्यासाठी एकच तांत्रिक सल्लागार समिती आहे. यानंतर शहर भागासाठी आणि पूर्व उपनगरांसाठी प्रत्येकी १ समिती तर पश्चिम उपनगरांतील इमारतींसाठी २ समित्या कार्यरत असतील. याव्यतिरिक्त महापालिकेच्या अखत्यारितील इमारतींसाठी एक स्वतंत्र समिती प्रस्तावित आहे. पालिकेचे प्रस्तावित धोरण हे महापालिका क्षेत्रातील खासगी इमारती, महापालिकेच्या इमारती यांना लागू असेल. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा इत्यादींच्या अखत्यारितील धोकादायक इमारतींबाबत त्यांनी आपले स्वतंत्र धोरण तयार करणे अपेक्षित आहे. धोकादायक इमारतीची संरचनात्मक सुयोग्यता तपासून त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेला सादर करणे ही संबंधित मालक किंवा रहिवाशांची जबाबदारी असेल. अतिधोकादायक (सी १) वर्गवारीतील इमारतींबाबत तसेच इमारती खाली करुन घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. धोकादायक इमारतींच्या संरचनात्मक सुयोग्यतेची तपासणी करताना ती महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या संरचनात्मक अभियंत्यांद्वारे करणे अपेक्षित आहे. नोटीस दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संरचनात्मक तपासणी अहवाल महापालिकेकडे सादर केल्यानंतर इमारतीच्या धोकादायक स्थितीबद्दल वर्गवारी निर्धारित करुन इमारत परिसरात लावण्यात येईल.निर्धारित वर्गवारीबाबत काही तक्रार किंवा आक्षेप असल्यास रहिवासी किंवा भाडेकरुंनी त्यापुढील १५ दिवसांत नवीन संरचनात्मक अहवाल महापालिकेला कळवावयाचा आहे. न्याय्यहक्कांसाठी परवानग्या संबंधित सहाय्यक अभियंता इमारत व कारखाने यांनी अतिधोकादायक श्रेणीतील इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाश्यांची यादी तयार करावयाची आहे. पुनर्विकास करताना नोंद असलेल्या रहिवाश्यांना / भाडेकरुंना त्यांचे न्याय्यहक्क देण्याच्या अटीवर पालिकेद्वारे बांधकाम परवानग्या दिल्या जातील. हे प्रस्तावित धोरण पालिकेच्या www.mcgm.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून १० डिसेंबर २०१७ पर्यंत ac.recity@mcgm.gov.in या इमेलवर सूचना पाठवावयाच्या आहेत.
