न्यायालयाचे सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई : टाळेबंदीच्या नियमांमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून एकही हॉटेल सुरू नाही. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन कराव्या लागणाऱ्या हॉटेलमालकांना परवाना शुल्कात मुभा दिली जाणार का, अशी विचारणा करत त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे भरलेल्या परवाना शुल्कात सूट मिळण्याच्या मागणीसाठी इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) अ‍ॅड्. वीणा थडानी यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती प्रसन्न वाराले आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली असता सरकारने याचिकेला विरोध केला. तसेच हॉटेलमालक परवाना शुल्काची रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरू शकतात, असेही स्पष्ट केले. न्यायालयाने सरकारला याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. करोना संकटामुळे मार्च महिन्यात टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे सध्या कोणतीही हॉटेल्स सुरू नाहीत आणि ती सुरू करण्यासाठी सरकारने अद्याप परवानगीही दिलेली नाही. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. बऱ्याच सदस्यांकडे सामान खरेदी करून ते विकण्यासाठीही पैसे नाहीत. उपजीविकेचा अन्य पर्यायही त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. असोसिएशनचे बरेच सदस्य परवाना शुल्क भरण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे परवाना शुल्क भरण्यात सूट मिळावी. एकाच वेळी परवाना शुल्काची रक्कम भरण्याची सक्ती केली जाऊ नये वा किंबहुना परवाना शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.
