रहिवासी पात्रता प्रक्रियेला उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून विलंब; पहिल्या टप्प्यातील बांधकामाची प्रतीक्षा मुंबई : नायगावसह ना. म. जोशी मार्ग, वरळी येथील बीडीडी चाळींमधील रहिवासी पात्रता प्रक्रि येला विलंब होत असल्याने हे महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्प रखडत असल्याची तक्रोर आहे. नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत साडेतीन वर्षांपूर्वी कार्यादेश जारी करूनही काही होऊ न शकल्याने एल.अँड टी.सारख्या नावाजलेल्या कंपनीने माघार घेतली आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून रहिवाशांची पात्रता सिद्ध करण्यास कमालीचा विलंब लावला जात असल्याने नायगावसह ना. म. जोशी मार्ग, वरळी येथील बीडीडी चाळींमधील पहिल्या टप्प्यातील बांधकामाला सुरुवात होऊ शकली नाही. येथील ४२ बीडीडी चाळींतील सुमारे ९,८६९ रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. सध्या ना. म. जोशी मार्ग चाळींतील ८०० पैकी २६९ रहिवाशांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे. बॉम्बे डाईंग, श्रीनिवास मिल येथील १,८०० संक्रमण सदनिका या रहिवाशांना देण्यात येणार आहेत. करोनामुळे पालिकेकडे हस्तांतरित असलेल्या या सदनिका लवकरच म्हाडाच्या ताब्यात येऊन तिथे रहिवाशांचे स्थलांतर होईल. त्यामुळे सातपैकी पाच पुनर्वसन इमारतींचे काम सुरू करता येईल. वरळीत पहिल्या टप्प्यातील ११२० पैकी ७६२ रहिवासी पात्र झाले आहेत. उर्वरित रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. नायगावमध्ये स्थानिक नेत्यांची आडकाठी नायगाव येथे सव्‍‌र्हेक्षणाचे कामही सुरू करण्यास आडकाठी आणली जात आहे. ५०० नव्हे तर साडेसहाशे चौरस फुटांचे घर मिळणार असल्याचे काही स्थानिक नेतेमंडळी सांगत आहेत. त्यामुळे मोठे घर मिळणार या आशेने रहिवाशीही संक्रमण शिबिरात जाण्यास तयार नाहीत. या मोजक्या रहिवाशांचे नेतृत्त्व करणाऱ्या मंडळींकडून समाजमाध्यमाचा वापर करीत शासनासोबत झालेल्या विविध वाटाघाटींची माहिती दिली जात आहे. याबाबत शासनाकडूनही खंडन होत नसल्यामुळे रहिवाशांमध्येही गोंधळाची स्थिती आहे. त्यामुळे नायगाव बीडीडी चाळीत काहीच काम सुरू होऊ शकले नाही. जबाबदारी म्हाडावरच बीडीडी चाळवासीयांची विद्यमान घरे १६० चौरस फुटांची आहेत. त्यांना ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. प्रकल्पाची मुख्य जबाबदारी म्हाडावरच आहे. एल अँड टी, शापुरजी पालनजी, टाटा प्रोजेक्ट अशा बडय़ा कंपन्यांना पुनर्वसन तसेच विक्री करावयाच्या चाळी बांधून देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. प्रकल्पाची सध्यस्थिती ना. म. जोशी मार्ग (टप्पे-३) ३२ चाळी, २५६० भाडेकरू. पहिला टप्पा- दहा चाळी (८०० भाडेकरू), पात्रता पूर्ण, परिशिष्ट जाहीर- ६०७ पात्र, १९३ जणांची प्रक्रिया प्रलंबित, झोपडय़ा, स्टॉल्सची पात्रता मे २०१८ पासून अपूर्ण, प्रशासनाची उदासीनता. नायगाव (टप्पे-५) ४२ चाळी, ३३४४ भाडेकरू, पहिला टप्पा- सात चाळी (५६० भाडेकरू), पात्रता करण्यास प्रकल्प विरोधकांची आडकाठी. आतापर्यंत फक्त २०६ भाडेकरूंची पात्रता सिद्ध, १९४ भाडेकरूंची पात्रता प्रलंबित. वरळी (टप्पे-५) १२१ चाळी (९६८० भाडेकरू), पहिला टप्पा-१४ चाळी (११२० भाडेकरू), ७६२ भाडेकरू पात्रता सिद्ध, ३५८ भाडेकरूंची पात्रता प्रलंबित. पोलिसांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न बीडीडी चाळींच्या संपूर्ण अभिन्यासामध्ये २९०१ सदनिका पोलिसांची सेवानिवासस्थाने म्हणून आरक्षित आहेत. यापैकी नऊशे पोलीस निवृत्त झाले तरीही ते या ठिकाणी राहत आहेत. यापैकी काहींनी न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. काहींचा मृत्यू झाला आहे. ३० वर्षे झालेल्या पोलिसांच्या नावावर बीडीडी चाळींतील घरे केली जातील, अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केली होती. त्यामुळे याबाबतची अधिसूचना निघत नाही, तोपर्यंत आम्ही घर रिक्त करणार नाही, अशी पोलिसांची भूमिका आहे. याबाबत सध्याच्या शासनाने निश्चिम भूमिका न घेतल्याने या पोलिसांना स्थलांतरित करण्याचा प्रश्नही अधांतरी आहे.
