संशोधनाचा दर्जा राखणे, सर्व संशोधने एकत्रितपणे जतन करणे, गैरप्रकारांवर कारवाई करणे, यासाठी प्रत्येक विद्यापीठ किंवा संशोधन संस्थेत कायमस्वरूपी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची कल्पना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मांडली असून देशातील संशोधनाच्या नियमनासाठी आयोगाने मार्गदर्शिकेची निर्मिती केली आहे.

संशोधनाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची शहानिशा करून कारवाईचे अधिकारही या संस्थेकडे असावेत अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

देशातील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकीकडे योजना आखण्यात येत असताना प्रत्यक्षात संशोधनाचा दर्जा खालावत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. वाङ्मयचौर्य, दर्जाहीन किंवा बोगस संशोधन नियतकालिकांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे असे गैरप्रकार सातत्याने समोर येत असतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारतातील संशोधनाच्या खालावत जाणाऱ्या दर्जाबाबत चर्चा झाल्या आहेत. म्हणून संशोधन कसे असावे, त्यासाठी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, कोणत्या निकषांची पूर्तता झालीच पाहिजे याची मार्गदर्शिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तयार केली आहे. ‘इम्पॅक्ट फॅक्टर’ या संकल्पनेची जनक असलेली ‘क्लॅरी व्ॉट’ या संस्थेने यासाठी सहकार्य केले आहे. आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन, आनंद देसाई, अनामिका चौरासिया, सुबश्री नाग, राकेश भटनागर यांनी ही मार्गदर्शिका तयार केली आहे.

स्वतंत्र कक्ष

प्रत्येक विद्यापीठ किंवा संस्थेत संशोधनाच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आयोगाच्या मार्गदर्शिकेनुसार संशोधन होते हे पाहण्याची जबाबदारी या कक्षाची असेल. संशोधनाचे प्रस्ताव, प्रकल्प, शोधनिबंध यांची छाननी, व्यवस्थापन, योग्यप्रकारे पूर्तता यांकडे या कक्षाने लक्ष ठेवायचे आहे. संशोधकांना प्रशिक्षण देण्याची, संशोधन प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही या कक्षाची राहील. प्रक्रियेबाबत स्वतंत्र मागदर्शिका तयार करण्याचे स्वातंत्र्य या कक्षाला असेल. संशोधनातील गैरप्रकारांना आळा घालणे, गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास त्याची चौकशी करणे आणि कारवाई करणे, त्याची प्रक्रिया निश्चित करणे या कक्षाच्या जबाबदाऱ्या असतील. ‘संशोधनाचा दर्जा राखणे, वाङ्मयचौर्य न करणे, गैरप्रकार घडत असल्यास ते समोर आणणे ही संशोधकांचीही जबाबदारी असेल,’ अशी सूचनाही या मार्गदर्शिकेत करण्यात आली आहे.

जगात सगळीकडे संशोधनाबाबत मार्गदर्शिका आहेत. आपल्याकडेही विविध विषयांच्या मार्गदर्शिका आहेत. संशोधनाच्या जागतिक परिमाणांनुसार हा दस्तावेज तयार करण्यात आला आहे. या मार्गदर्शिकेच्या आधारे नियम तयार होतील किंवा नियमात बदल होतील.

– डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग