परिसरातील विविध व्यवसाय शिकण्याची संधी सहाव्या इयत्तेपासून विद्यार्थ्यांना मिळणार असून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचाही अनुभव घेता येणार आहे. नुकत्याच संमत झालेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शालेय स्तरापासून विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षणाचे विषय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. इयत्ता सहावीपासून व्यवसाय शिक्षण विषयांची ओळख करून देण्यात येईल. विद्यार्थी पर्यायी विषय म्हणून यातील विषय घेऊ शकतील. बागकाम, सुतारकाम, कुंभारकाम अशा स्थानिक पातळीवरील व्यवसायांची या विषयांत ओळख करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपही करावी लागेल. म्हणजेच व्यावसायिकांबरोबर विद्यार्थ्यांना काम करून अनुभव घ्यावा लागेल. या विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षक शाळेत किंवा शाळा समुहांमध्ये नियुक्त केले जातील. मुक्त शिक्षण मंडळातही व्यवसाय शिक्षण किंवा कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांचा समावेश असेल. २०२५ पर्यंत किमान पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास २०२५ पर्यंत शालेय आणि उच्च शिक्षणातील मिळून किमान पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रम किंवा व्यवसाय शिक्षण घेतलेल्या मनुष्यबळाची भारतात गरज आहे. मात्र आपल्याकडील १९ ते २४ या वयोगटातील ५ टक्केच नागरिक व्यवसाय शिक्षण घेतलेले आहेत. अमेरिकेत हे प्रमाण ५२ टक्के, जर्मनीमध्ये ७५ टक्के आणि सर्वाधिक कोरियामध्ये ९६ टक्के असे आहे,’ असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षणाचा निर्देशांक (जीईआर) निश्चित करताना त्यात व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमही गृहित धरण्यात येतील. व्यवसाय शिक्षणाचाही चार वर्षांचा एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला जाईल. या अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, दर्जा आणि प्रसारासाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन करण्यात येईल. बालमजुरी वाढणार ? सहावीपासून प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव विद्यार्थ्यांना देण्यामुळे आणि त्याचप्रमाणे मुक्त विद्यालयातही व्यवसाय शिक्षण विषयांचा पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे बालमजुरी वाढण्याची भीती अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
