कंत्राटदारांवरील मेहेरनजर दुर्लक्षित? निशांत सरवणकर, मुंबई माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विदर्भ जलसंपदा विकास मंडळाशी संबंधित प्रकरणांत फौजदारी स्वरूपाचा संबंध आढळत नसल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी स्पष्ट केले असले तरी या चौकशीत कंत्राटदारांना कोटय़वधी रुपयांची खिरापत वाटण्यासाठी परिपत्रकांमध्ये कोणी बदल केला, या मुख्य मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. विदर्भातील ४५ प्रकल्पांशी संबंधित २६५४ निविदांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर, तसेच अमरावती विभागातील अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकासह चौकशी सुरू आहे. केवळ १५९ निविदांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. परंतु या सर्व प्रकरणांत ठपका फक्त संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर ठेवला आहे. मात्र, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा फौजदारी स्वरूपाचा संबंध आढळत नाही, असे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जलसंपदा विभागातील कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्याची मालिका दहा वर्षांपूर्वीच, १४ ते १९ डिसेंबर २००९ मध्ये ‘मर्जीचे पाट, घोटाळ्याचे बंधारे’ या मथळ्याने ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केली होती. या मालिकेतून कंत्राटदारांना फायदा व्हावा, यासाठी जलसंपदा विभागाने कशा रीतीने परिपत्रकांमध्ये बदल केला, याकडे लक्ष वेधले होते. जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना डावलून कार्यकारी संचालकाला सर्वाधिकार बहाल करून त्या वेळी कोटय़वधी रुपये कंत्राटदारांना बहाल करण्यात आले होते. हे कोटय़वधींचे प्रस्ताव कार्यकारी संचालकांनी थेट मंत्र्यांनाच पाठविले. अशा फायली या सचिवांमार्फत मंत्र्यांकडे पाठविण्याची नियमात तरतूद आहे. मात्र तीही डावलण्यात आली. किंबहुना सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून त्यात कुठेही खो घातला जाऊ नये यासाठीही पुरेपूर काळजी घेतली गेली होती. तत्कालीन कार्यकारी संचालकांच्या सहीनिशी कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव जलसंपदा सचिवांना डावलून या विभागाच्या मंत्र्यांना पाठविण्यात आले होते. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात याच मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले होते.
