जाट समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या हेतूने त्यांचा इतर मागासवर्गीय यादीत (ओबीसी) समावेश करण्याचा केंद्रातील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने (यूपीए) लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने महाराष्ट्रातही त्याच पद्धतीने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने घेतलेल्या मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या आधी ४ मार्च २०१४ रोजी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इत्यादी राज्यांमध्ये राजकारणासह सर्वच क्षेत्रांत पुढारलेल्या जाट समाजाचा ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला काही ओबीसी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर केंद्र सरकारच्या हेतूवर आणि जाट समाजाचा ओबीसी यादीत समावेश करण्यासाठी अवलंबिलेल्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबादल ठरविला. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मागास आयोगाच्या विरोधाला न जुमानता जाट समाजाचा ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला, त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्रातही, मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करता येणार नाही, असा अहवाल राज्य मागास वर्ग आयोगाने २००८ मध्ये दिला होता. त्यानंतरच्या आयोगानेही त्याबाबतची जैसे थे परिस्थिती ठेवली होती. मात्र आयोगाचा विरोध धुडकावून त्या वेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला शासकीय सेवा व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व तसा अध्यादेशही काढला. त्या विरोधातही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यावर न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. तरीही नव्या भाजप सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची सरकारची तयारी सुरू आहे. केंद्रातील भाजप सरकारनेही आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या जाट समाजाबाबतच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द ठरविला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे काय होणार, असा प्रश्न पुढे आला आहे.
