कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मेट्रो-३च्या आरेमधील कारशेडच्या विस्ताराला मर्यादा असून, पर्यावरणाचे आणखीन नुकसान होईल. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी कांजुरमार्ग येथेच कारशेड सर्वार्थाने योग्य असल्याचा निर्वाळा मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिला आहे. त्यामुळे कांजूरच्या जागेवरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईसाठी सरकारला बळ मिळाले असून, या प्रकरणाची सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी विनंती सरकार उच्च न्यायालयास करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो-३ प्रकल्पाची आरेमधील कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केला होता. त्यानुसार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) दिली. मात्र केंद्र सरकारने मिठागर आयुक्तांच्या माध्यमातून या जागेवर दावा सांगत न्यायालयात धाव घेतली. काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. दरम्यान, कारशेड स्थलांतराच्या निर्णयामुळे अनेक गुंतागुंती निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णयापूर्वी पुन्हा एकदा प्रकल्पाची वित्तीय आणि तांत्रिक सुसाध्यता अभ्यासावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली. त्यानंतर कारशेडसाठी आरे की कांजूरचा पर्याय योग्य, याची पडताळणी करण्यासाठी तसेच पर्यायी जागा शोधण्यासाठी सरकारने निर्णय सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. नऊ जणांच्या समितीने चार स्थळांची पाहणी, तसेच चार बैठका घेऊन आपला अहवाल गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्र्याना सादर केला. ..तर पर्यावरणाचे नुकसान आणि प्रकल्पाचीही कोंडी.. * आरेमध्ये कारशेडसाठी जागा अपुरी असून भविष्यात येणाऱ्या आणखी गाडय़ांसाठी कारशेडचा विस्तार करण्यासाठी वृक्षतोड करावी लागेल. शिवाय कारशेडमुळे आरेमधील पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आरेमधील कारशेडचे कांजूरमार्गला स्थलांतर करण्याचा निर्णय सर्वार्थाने योग्य असल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे. * त्याचप्रमाण मेट्रो-३ आणि मेट्रो-६ या मार्गिकांचे कांजूरमार्गलाच एकत्रीकरण शक्य असून त्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण नाही. शिवाय कांजूरमार्गला मुबलक जागा उपलब्ध असल्याने मेट्रोच्या अन्य मार्गिकांच्या कारशेडचाही प्रश्न सुटणार असून महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची सुमारे चार पाच हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय नेतृत्वाचे मन वळविण्याचे प्रयत्न? यापूर्वी अप्पर मुख्य सचिवांच्या समितीने कारशेड आरेमध्येच योग्य असल्याचे म्हटले होते. या अहवालामुळे कोंडीत सापडलेल्या सरकारला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे जागेच्या वादाच्या खटल्याची पुढील महिन्यात होणारी सुनावणी लवकर घ्यावी अशी विनंती सरकार न्यायालयास करणार आहे. तसेच जागेच्या वादाबाबत केंद्राचेही मन वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गुरुवारी राज्यातील खासदारांच्या बैठकीतही कांजूरमार्गची जागा कारशेडला मिळावी म्हणून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केले होते.
