राज्याचा रॉकेलचा कोटा केंद्र सरकारने कमी केल्यामुळे राज्यात तीव्र रॉकेल टंचाई निर्माण झाली आहे. सध्या केंद्राकडून मिळणाऱ्या कोटय़ाप्रमाणे स्वस्त धान्य दुकानांमधून (रेशनिंग) एका कुटुंबाला एका महिन्याला जेमतेम एक लिटर रॉकेल मिळू शकते. त्यामुळे ५० हजारांहून अधिक कुटुंबांची परवड सुरू आहे.रेशनिंग दुकानांमधून दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) व दारिद्रय़रेषेवरील (एपीएल) कुटुंबांना गहू, तांदूळ, साखर व इतर अन्नधान्यांचा वेगवेगळ्या दराने पुरवठा केला जातो. त्याचा कोटाही वेगवेगळा ठरलेला आहे. परंतु रॉकेलबाबत बीपीएल, एपीएल असा निकष नाही. अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात सुमारे दोन कोटींच्या आसपास कुटुंबांकडे गॅस सिलेंडर आहेत. म्हणजे ५२ हजार कुटुंबे अजून पूर्णपणे इंधन म्हणून रॉकेलचा वापर करतात. त्यानुसार राज्याला प्रतिमहिना १ लाख ७७ हजार किलोलिटर रॉकेलची गरज असताना केंद्राकडून फक्त ४९ हजार ३३२ किलो लिटर एवढाच रॉकेलचा कोटा मिळतो.बापट यांचा पुढाकारकेंद्राकडून राज्याला फक्त २१ टक्के रॉकेलचा कोटा मिळत होता. त्यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून ७ टक्क्यांनी कोटा वाढवून घेतला. आणखी तीन-चार टक्के त्यात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु तरीही राज्यात रॉकेल टंचाई कायम राहणार आहे.
