कायद्याने बंधनकारक असूनही कचरा व्यवस्थापन न केलेल्या सोसायटय़ांवर महानगरपालिकेने दंडुका उगारला असून शहरभरातील १८४ सोसायटी, उपाहारगृहांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यातील दहा सोसायटय़ांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येत असून या कायद्याअंतर्गत एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. दररोज १०० किलोंहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटय़ा तसेच उपाहारगृहांना स्वतच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे बंधन महानगरपालिकेने २ ऑक्टोबरपासून घातले आहे. मुदतवाढ मागितलेल्या सोसायटय़ांना ९० दिवसांपर्यंत सवलत देण्यात आली होती. मात्र पालिकेच्या नोटीशीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सोसायटय़ांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली. महापालिका अधिनियमाअंतर्गत सर्वाधिक ७३ तक्रारी डी वॉर्ड (मलबार हिल परिसर)मध्ये दाखल झाल्या आहेत. बी वॉर्ड (भेंडीबाजार, जेजे परिसर) मध्ये २०, सी वॉर्डमध्ये (गिरगाव परिसर) १२ सोसायटय़ांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पश्चिम उपनगरात दहिसरमध्ये सहाजणांवर तर पूर्व उपनगरात एन वॉर्डमध्ये (घाटकोपर परिसर) १० तर एस वॉर्ड (भांडुप परिसर) १६ सोसायटय़ांवर कारवाईला सुरुवात झाली. याअंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत घाटकोपर परिसरात सात सोसायटय़ांवर तर भांडुपमध्ये पाच सोसायटय़ांवर कारवाईची सुरुवात करण्यात आली तर एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत भांडुपमध्ये १० जणांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. एमआरटीपी कायद्यात पालिकेला माहिती न देता संबंधित जागेचा वापर इतर कारणांसाठी केल्यास एक महिना ते तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम कायदा वर्ष २००७ नंतरच्या इमारतींनी गांडुळखताच्या प्लाण्टच्या जागेचा इतर उपयोग केल्यास एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद. ही नोटीस दिल्यावर कचरा व्यवस्थापन सुरू केलेल्या सोसायटी - ११६ कचरा व्यवस्थापन सुरू न केलेल्या सोसायटी - १९५ कारवाई सुरू झालेल्या सोसायटी - १० एमएमसी कायदा महानगरपालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दरदिवशी १०० रुपये अतिरिक्त दंड नोटीस दिल्यावर कचरा व्यवस्थापन सुरू करणाऱ्या सोसायटी - १४४ कचरा व्यवस्थापन सुरू न केलेल्या सोसायटी - २५५५ कायदेशीर कारवाई सुरू झालेल्या सोसायटी -१६२ पर्यावरण संरक्षण कायदा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २० हजार चौ. मी.हून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायटय़ांना कचरा व्यवस्थापन सक्तीचे असून ते न केल्यास वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई होऊ शकते. या अंतर्गत नोटीस पाठवल्यावर कचरा व्यवस्थापन सुरू केलेल्या सोसायटी - ३९ कचरा व्यवस्थापन सुरू न केलेल्या सोसायटी - ११८ कायदेशीर कारवाई सुरू झालेल्या सोसायटी - १२ वारंवार सूचना करून व नोटीस देऊनही कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायटय़ा व उपाहारगृहांबाबत सौम्य भूमिका घेऊ नये, पर्यावरहण संरक्षण, एमआरटीपी किंवा एमएमसी कायद्याअंतर्गत सोसायटय़ांवर कारवाई सुरू ठेवावी, असे आदेश आयुक्त अजोय मेहता यांनी गुरुवारी मासिक आढावा बैठकीत दिले.
