जमीन हडपल्याप्रकरणी ‘आयआरबी’चे प्रमुख वीरेंद्र म्हैसकर यांच्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांनी केलेल्या तक्रारीचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करायचा की नाही याबाबत दोन आठवडय़ांत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आले.शेट्टी यांनी म्हैसकर यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीवर प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल स्थानिक पोलिसांनी मावळ महादंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर केला होता. मात्र, गेल्या १४ मार्च रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी तो रद्द करीत प्रकरणाची नव्याने चौकशीचे आदेश दिले होते. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने निर्णय घेण्यास राज्य सरकार विलंब करीत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत याप्रकरणी ताबडतोब निर्णय घेण्याचे बजावले. त्यानंतर तपासाची सूत्रे वर्ग करण्याबाबत दोन आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले. प्रकरण काय आहे?मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी राज्य सरकारने जागा विकत घेतली होती. त्यासाठी राज्य सरकारने गावकऱ्यांना त्याचे पैसेही दिले होते. मात्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आयआरबी आणि अन्य तीन आरोपींनी ही जमीन पुन्हा नव्याने विकली आणि त्याद्वारे कोटय़वधी रुपये उकळले, अशी तक्रार शेट्टी यांनी लोणावळा पोलिसांकडे केली होती. मात्र २०११ मध्ये पोलिसांनी शेट्टी यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा करीत प्रकरण बंद करण्याची विनंती महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे केली. उच्च न्यायालयाने हा अहवाल रद्द करीत महानगरदंडाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी प्रकरण बंद करण्याचा पोलिसांनी दिलेला अहवाल रद्द केला होता.
