भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या ‘म्हाडा’ने रहिवाशांचे क्षेत्रफळ कमी करून नव्या सुधारीत धोरणात आधीच मोठय़ा घरात राहणाऱ्या उच्च उत्पन्न गटाला झुकते माप दिले आहे. इतकेच नव्हे तर पूर्वी केलेल्या चुका सुधारण्यासाठी जुहूतील म्हाडावासीयांना आपल्या इमारतीचा बिनबोभाटपणे व्यापारी वापर करता यावा, यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल) सुधारणा सुचविली आहे. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी सतीश गवई यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेली प्रतच ‘लोकसत्ता’कडे आहे. म्हाडा रहिवाशांचे क्षेत्रफळ कमी करण्याचा सुधारीत धोरणात प्रयत्न असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम दिल्यानंतर रहिवाशांमध्ये खळबळ माजली. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे तसेच शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी रहिवाशांचे क्षेत्रफळ कमी केल्यास रस्त्यावरही उतरू, असा इशारा दिल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या शासनाने अधिवेशनात येऊ घातलेले धोरण थांबविले. आता लवकरच हे धोरण जाहीर होणार आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी लागू असलेल्या डीसी रूल ३३ (५) नुसार उच्च उत्पन्न गटाला अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येत नव्हता. परंतु आता सुधारीत धोरणात उच्च उत्पन्न गटाला कमाल ४० टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच व्यापारी वापराकरीताही मुभा देण्यात आली आहे. जुहूतील उच्चभ्रुंच्या सोसायटय़ांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळावा तसेच काही भूखंडांचा व्यापारी वापर करता यावा, यासाठीच ही मुभा असल्याचे दिसून येत आहे.मे. नामजोशी हेल्थकेअर प्रा. लि. या इस्पितळाने अगोदरच पॉइंट पाच इतक्या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविला आहे. विशेष म्हणजे या भूखंडावर एक इतके चटईक्षेत्रफळ आणि एक इतका टीडीआर अगोदरच वापरण्यात आला आहे. आता या भूखंडाला २.५ चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जुहू परिसराचा अभिन्यास मंजूर झालेला नसतानाच या इस्पितळाला बेकायदेशीररीत्या पॉईंट पाच इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ही चुकीची दुरुस्ती करण्यासाठीच नव्या सुधारीत धोरणात व्यापारी वापराला परवानगी देण्यात आली आहे. हेच उदाहरण पुढे करीत जुहूतील आणखी काही सोसायटय़ा व्यापारी वापरासाठी २. ५ चटईक्षेत्रफळ मिळावे, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यापैकी एका सोसायटीला अशी परवानगी देण्यासाठी म्हाडाचे मुख्य वास्तुरचनाकार प्रवीण साळुंके आणि वास्तुरचनाकार अलका भिवंडकर यांनी मे. नामजोशी हेल्थकेअर प्रा. लिचे उदाहरण दिले आहे. याबाबतची कागदपत्रेही ‘लोकसत्ता’कडे आहेत.
