खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ राखणे कठीण जात असल्याने विकासकामांवर कात्री लावण्याची नामुष्की पुन्हा एकदा राज्य शासनावर आली आहे. परिणामी रस्ते व अन्य बांधकामे, ग्रामीण भागातील विकास योजना, महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांना मिळणाऱ्या निधींमध्ये कपात होणार आहे. अर्थसंकल्पात विकासकामांवर एक रुपयातील फक्त ११.१५ पैशांची तरतूद करण्यात आली होती. पण एवढा निधीही आता विकासकामांना मिळणार नाही. चालू आर्थिक वर्षांत डिसेंबपर्यंत एकूण तरतुदीच्या ७० टक्के निधी खर्च करावा, असे फर्मान वित्त विभागाने मे महिन्यात काढले होते. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीसाठी विकासकामांच्या तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. वेतन, निवृत्तिवेतन तसेच अन्य खर्चावर एकूण तरतुदीच्या ८५ टक्के खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सुमारे १५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. पण या मंजूर रक्कमेपैकी ५० टक्के रक्कम वितरित केली जाईल, असेही बंधन वित्त खात्याने घातले आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यानेच विकासकामांच्या खर्चाला कात्री लावावी लागली आहे. आधीच साडेतीन हजार कोटींची तूट अर्थसंकल्पात गृहीत धरण्यात आली होती, पण ही तूटही वाढण्याची शक्यता आहे. राज्याचा खर्च ज्या प्रमाणात वाढला आहे त्या तुलनेत उत्पन्नात भर पडत नसल्यानेच शासनाला याबाबत काही कठोर पावले उचलावी लागली आहेत. विक्रीकर (७५ हजार कोटी), मुद्रांक शुल्क (२१ हजार कोटी) तर उत्पादन शुल्क (१३,६०० कोटी) रुपयांचे उद्दिष्ट असले तरी यंदा विक्रीकर विभागासाठी उद्दिष्ट साधणे अतिशय कठीण जाणार आहे. राज्याचा आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत वाढत नसल्यानेच मध्यंतरी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति दोन रुपये अधिभार लावण्यात आला होता. परिणाम कुणावर? विकास कामांना कात्री लावण्याच्या निर्णयामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत रस्ते, इमारती आणि अन्य कामांवर परिणाम होणार आहे. ग्रामीण विकास खात्यांतर्गत ग्रामीण भागातील योजनांच्या निधीवर परिणाम होईल. नगरविकास खात्याच्या वतीने महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांना देण्यात येणाऱ्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय महाविद्यालय, शालेय शिक्षण या खात्यांच्या निधीत काही प्रमाणात कपात करावी लागेल, असे वित्त खात्याच्या उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. फेब्रुवारी अखेर पुन्हा एकदा आढावा घेतला जाणार असून तेव्हा परिस्थितीनुसार काही खात्यांचा खर्च वाढविला जाऊ शकतो. यांना झळ नाही.. आमदार निधी, जिल्हा विकास योजना, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन, दुरध्वनी, वाहनांच्या इंधनावरी खर्च, शिष्यवृत्ती, पोलिसांना शस्त्रगोळा, व्याज आणि कर्जी परतफेड यांना कपातीचा फटका बसणार नाही.
