मोदी सरकार आल्यामुळे तेलाचे भाव उतरतील का, नव्या सरकारने पश्चिमेपेक्षा पूर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्यावर भर द्यावा का, निवृत्तिवेतन सुधारणा हा सरकारपुढील प्राधान्यक्रम असेल का आणि प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य काय.. अशा विविधांगी प्रश्नांना ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी गुरुवारी ‘लाइव्ह चॅट’च्या माध्यमातून उत्तरे दिली.लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशातील मतदारांनी दिलेला कौल आणि केंद्रात होणाऱ्या सत्तापालटाच्या पाश्र्वभूमीवर वाचकांच्या मनातील प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी कुबेर यांच्यासोबत ‘लाइव्ह चॅट’ आयोजित करण्यात आला होता. देश-विदेशातील हजारो वाचकांनी आपले प्रश्न या व्यासपीठावर मांडले आणि त्याची उत्तरे जाणून घेतली. वाचक केवळ मोदी लाटेमुळे झालेल्या सत्तापालटाकडे भावनिक दृष्टीने बघत नसून, पुढील काळात देशातील राजकारणासह आíथक, सामाजिक, औद्योगिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात काय बदल होऊ शकतील, यावरही गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवरून जाणवले.एकाहून अधिक वाचकांनी पूर्वेकडील देशांसोबतचे संबंध अधिक बळकट करणे भारताच्या हिताचे ठरेल का, अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारले. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला उत्तर देण्यासाठी चीन किंवा रशिया यांच्याशी सलगी वाढवणे कितपत उपयुक्त ठरेल, याचेही उत्तर जाणून घेण्याचा वाचकांनी प्रयत्न केला.मोदी सरकार कर सुधारणांकडे तातडीने लक्ष देईल का, तेलावरील अंशदान आणखी कमी करेल का, व्याजदर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करेल का, या स्वरूपाच्या आíथक पण सर्वसामान्यांच्या जमाखर्चावर प्रभाव टाकणाऱ्या घडामोडींवरही वाचकांनी खुलेपणाने प्रश्न विचारले.लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचे भवितव्य काय असेल, शिवसेनेच्या नेतृत्वाला भाजपच्या दबावाखाली राहावे लागेल का, राज्यात नव्या नेतृत्वाच्या उदयाची शक्यता वाटते का, राज ठाकरेंचे भवितव्य काय, असे विचारत वाचकांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीचे वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहे, हेसुद्धा समजून घेतले. भाजपने कायम छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे राज्यात गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून चच्रेच्या पातळीवर असलेल्या वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुढील काळात वास्तवात येईल का, याबद्दल जाणून घेण्याचीही काही वाचकांची उत्सुकता होती. या सगळ्यासोबत काळा पसा, लालकृष्ण अडवाणी आणि सुषमा स्वराज यांच्याकडून मोदी सरकारला काही आव्हान उभे राहू शकते का, कॉँग्रेसकडे गांधी घराण्याव्यतिरिक्त नेतृत्वाची वानवा आहे का, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हे मुद्दे पुढे सरकतील का, असे वेगवेगळ्या िबदूंना स्पर्श करणारे प्रश्न विचारत वाचकांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर बदललेल्या समीकरणांकडे आपण व्यापक दृष्टीने बघत असल्याचेच दाखवून दिले.
