सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार बुधवारी उच्च न्यायालयात काय निर्णय जाहीर करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. परंतु वेळेअभावी हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी येऊ शकले नाही. त्यामुळे सामान्यांसाठीच्या लोकल प्रवासाबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णयही गुलदस्त्यातच राहिला. जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याने सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा कधी सुरू करणार, अशी विचारणा गेल्या आठवडय़ात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केली होती. त्यावर मंगळवापर्यंत (१२ जानेवारीपर्यंत) त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करण्याआधी राज्य सरकार स्वत: मंगळवारी त्याबाबतचा निर्णय जाहीर करेल, अशी शक्यता होती. मात्र राज्य सरकारने मंगळवारी निर्णय जाहीर केला नाही. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी सरकार काय भूमिका मांडणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. परंतु वेळेअभावी प्रकरण सुनावणीसाठी आलेच नाही. त्यामुळे सर्वासाठी लोकल प्रवास लांबणीवर पडला आहे.
