रेल्वे मार्गाशी समांतर उन्नत मार्गाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यावरून उच्च न्यायालयाचा सरकारवर संताप दरवर्षी लोकल प्रवास करताना वर्षांला तीन ते चार हजार प्रवाशांचा मृत्यू होतो. जगात असे कुठेही होत नसेल आणि कुठलाही देश ही स्थिती सहनही करणार नाही. त्यामुळेच मुंबईतील ही स्थिती अत्यंत भयावह आहे, अशा शब्दांत लोकलमधील गर्दीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत उच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. तसेच यावर तोडगा म्हणून कार्यरत रेल्वे मार्गाशी समांतर उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड रोड) बांधण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना त्याबाबतचा प्रस्ताव एफएसआयच्या नावाखाली बासनात गुंडाळणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. रेल्वे आणि रेल्वे स्थानकांमधील सुविधा व सुरक्षिततेबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळेस रेल्वे प्रवासादरम्यान गर्दीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने फैलावर घेतले. ही रेल्वेची समस्या आहे. त्यामुळे रेल्वेच त्यावर तोडगा काढेल म्हणून राज्य सरकार हात झटकू शकत नाही. लोकल प्रवासादरम्यान वर्षांला तीन ते चार हजार प्रवाशांना जीव गमवावा लागतो. लोकल प्रवासादरम्यान एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात प्रवाशांना जीव गमवावे लागणारे मुंबई हे जगातील एकमेव शहर आहे. अन्य कुठल्याही देशात ही स्थिती सहनच केली जाणार नाही. बहुमजली इमारती-उड्डाणपूल बांधले जातात. तसेच लोकल गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लोकल मार्गाशी समांतर उन्नत मार्ग का बांधण्यात येत नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. त्यावर याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने एफएसआयच्या मुद्दय़ावरून बासनात गुंडाळण्याची माहिती रेल्वेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्याबाबत संताप व्यक्त करत प्रवाशांच्या जीवापेक्षा एफएसआय अधिक महत्त्वाचा वाटतो का, असा उद्विग्न सवाल न्यायालयाने केला. तसेच सरकार, पालिका आणि एमएमआरडीने बघ्याच्या भूमिकेतून बाहेर पडून या समस्येच्या निवारणासाठी रेल्वेला सहकार्य करावे, अशी सूचना केली. पालिकेचा नकार स्थानकांवरील प्रसाधनगृहांच्या देखभालीमध्ये रेल्वे प्रशासन अपयशी ठरल्याने ही जबाबदारी पालिका घेणार का, याबाबत न्यायालयाने पालिकेकडून उत्तर मागवले होते. मात्र पालिका ही जबाबदारी घेऊ शकत नाही, अशी माहिती अ‍ॅड्. तृप्ती पुराणिक यांनी न्यायालयाला दिली. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच सीएसटी स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांना हटविण्याबाबत एखाद्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. कार्यालयीन वेळांबाबत पत्रव्यवहार लोकलची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय, शाळा-महाविद्यालयांच्या वेळा बदलण्याबाबत पालिकेसह सर्व महत्त्वाच्या विभागांना पत्रव्यवहार करून त्यांची म्हणणे मागवण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. एवढेच नव्हे, तर मंत्रालयातील वेळा गेल्यावर्षीपासून बदलण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.
