टाळेबंदी उठविण्याबाबत कुठलीही स्पष्टता नसताना आम्हाला किमान बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी देशभरातील विकासकांनी केंद्रीय गृहनिर्माण सचिवांकडे केली आहे. याशिवाय पुढील सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधीकरणाची कार्यवाहीही स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र याबाबत केंद्रीय सचिवांनी तूर्तास काहीही आश्वासन दिलेले नाही. ‘नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल‘ने (नरेडको) केंद्रीय गृहनिर्माण सचिव दूर्गाशंकर मिश्रा यांच्यासोबत वेब—मिनारचे आयोजन केले होते. देशभरातील २६०० विकासक या व्हिडिओ सेमीनारसाठी एकत्र आले होते. नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी विकासकांपुढे उभ्या ठाकलेल्या अडचणींचा पाढा यावेळी वाचला. आजही आमच्या बांधकामांच्या ठिकाणी मजुरांच्या राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली आहे. या मजुरांना करोनाचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे. परंतु बांधकाम सुरू झाले तर ही दक्षता अधिक नीट घेता येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. उलट या मजुरांना झोपडीत ठेवणे आणि कामाशिवाय नुसते बसून ठेवले तर संसर्गाचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे टाळेबंदी उठविली गेली नाही तर बांधकाम उद्योगाला जेथे मजूरांची व्यवस्था केली आहे तेथे बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. याशिवाय राष्ट्रीय कंपनी न्याधिकरणाचीही कारवाईही सहा महिन्यांपर्यंत स्थगित करावी, अशी मागणीही डॉ. हिरानंदानी यांनी केली. तसे न झाल्यास भारतीय कंपन्या दिवाळखोरीत जातील आणि त्या कवडीमोल दराने आंतरराष्ट्रीय कंपन्या ताब्यात घेतील. कारण शेअरबाजारातून आपला पैसा काढून घेणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडे सध्या मुबलक भांडवल असल्याकडेही डॉ. हिरानंदानी यांनी लक्ष वेधले. इमारतींच्या उंचीबाबत विमानतळ प्राधिकरण, पर्यावरण तसेच संरक्षण विभागाकडून वेळोवेळी परवानगी घ्यावी लागते. परंतु आता टाळेबंदीमुळे बराचचा काळ वाया जाणार असल्यामुळे या परवानहींची मुदत एक वर्षांने वाढविण्यात यावी, अशी मागणी नरेडकोचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी केली तर रेरा प्राधिकरणाकडून विविध बाबी पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या कालावधीत आणखी एक वर्षांची मुदत द्यावी, अशी मागणी आणखी एक उपाध्यक्ष प्रवीण जैन यांनी केली. या सर्व मागण्यांबाबत केंद्रीय गृहनिर्माण सचिव मिश्रा यांनी ठोस काहीही आश्वासन दिले नाही. मात्र टाळेबंदीमुळे बांधकाम उद्योगावर उद्भवलेल्या संकटाबाबत केंद्राने नेमलेल्या समितीत गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त सचिव शिवदास मीना हे एक सदस्य आहेत. त्यांनी याबाबत अभ्यास करून आवश्यक त्या शिफारशी केंद्राला केल्या आहेत. त्यामुळे विकासकांच्या या सर्व मागण्यांचा विचार होईल, असा विश्वासही मिश्रा यांनी व्यक्त केला. या वेबमिनारमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचे प्रमुख व सहसचिव अमरित अभिजात हेही सहभागी झाले होते. या योजनेअंतर्गत केंद्राने एक कोटी पाच लाख घरांसाठी निधी दिला आहे. त्यापैकी ६४ लाख घरांचे बांधकाम सुरू आहे तर ३४ लाख घरे तयार झाली आहेत, अशी माहितीही यावेळी मिश्रा यांनी दिली.
