लोकमान्य टिळक रुग्णालय महाविद्यालयावर न्यायालयाचे ताशेरे विद्यापीठातून गुणवत्ता यादीत अग्रस्थान मिळवूनही शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालय महाविद्यालयाच्या कारभाराचा फटका बसलेल्या दोन वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा पदवी हाती पडण्यातला अडथळा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दूर केला. विशेष म्हणजे आतापर्यंत न्यायालयाच्या आदेशानंतरच या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी परीक्षा देणे शक्य झाले आणि आताही न्यायालयाच्या आदेशामुळेच वैद्यकीयची पदव्युत्तर पदवीही त्यांच्या पदरात पडली आहे. महाविद्यालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली चूक मान्य केल्यानंतर न्यायालयाने या गलथानपणासाठी महाविद्यालयाला धारेवर धरले. तसेच या दोन्ही विद्यार्थ्यांचे पदवीचे अडवून ठेवलेले प्रमाणपत्र तात्काळ त्यांना देण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर यांनी हे आदेश देत फेलिस कुट्टी आणि प्रतीक पाटील या वैद्यकीयच्या दोन विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. ‘एम्प्स’च्या माध्यमातून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश चाचणीमध्ये अग्रस्थान पटकावल्यानंतर महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या दोघांनी केंद्रीय कोटय़ातून अनुक्रमे ‘पॅथॉलॉजी’ आणि ‘ऑर्थोडॉण्टिक्स’साठी प्रवेश निश्चित केला होता; परंतु महाविद्यालयाने त्यांच्या प्रवेशाचा तपशील विद्यापीठाकडे पाठवलेलाच नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रवेशाची नोंदच झालेली नाही हे अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या परीक्षेच्या वेळेस त्यांच्या लक्षात आले. परिणामी, त्यांच्या जागा या रिक्त दाखवण्यात येऊन तेथे राज्य कोटय़ातील विद्यार्थ्यांची वर्णी लागली. त्यानंतर या दोन्ही विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही त्यांना अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक परीक्षेला बसण्याचे वेळोवेळी आदेश दिले. त्यामुळे या दोघांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करता आला. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी त्यामध्ये अग्रस्थानही पटकावले. मात्र न्यायालयाने आदेश दिले तरच पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र हाती पडेल, अशी अडेल भूमिका विद्यापीठाने घेतली. हेतुत: प्रवेशाचा तपशील पाठवला नसल्याचे उघड न्यायालयाने या दोघांचे प्रवेश अधिकृत असल्याचे जाहीर करण्याचा आणि त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज नाही, तर तो त्यांचा हक्क असल्याचे आदेशात म्हटले. चूक मान्य करताना महाविद्यालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याला ऑनलाइन प्रक्रियेविषयी फारसे ज्ञान नव्हते. त्यामुळेच या दोन्ही विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा तपशील पाठवण्यात आला नसल्याचा दावा केला, परंतु महाविद्यालयाने हेतुत: या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा तपशील पाठवला नसल्याचे ताशेरे ओढले.
