News Flash

अंगणवाडय़ांना मिळणारे अन्न जनावरेही खाणार नाहीत

राज्यातील अंगणवाडय़ांमध्ये सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी ‘टेक होम रेशन’(टीएचआर) योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणारा पोषण आहार अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असून तो जनावरेही खाणार

| April 12, 2013 05:14 am

राज्यातील अंगणवाडय़ांमध्ये सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी ‘टेक होम रेशन’(टीएचआर) योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणारा पोषण आहार अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असून तो जनावरेही खाणार नाहीत. परिणामी या योजनेचा राज्यात फज्जा उडाल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. तीन महिन्यांत यात सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यात आजमितीस ९० हजार अंगणवाडय़ा असून त्या महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून चालविल्या जातात. जुलै २०१०पासून या मुलांना केंद्राच्या टीएचआर योजनेअंतर्गत महिला मंडळ अथवा महिला बचत गटांच्या माध्यमातून शिजवलेला पोषण आहार दिला जातो. मात्र या मुलांना दिला जाणार आहार अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याच्या अनेक तक्रारी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे करण्यात आल्या होत्या. लोकलेखा समितीने या अंगणवाडय़ांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा आढावा घेतला असता तो अत्यंत निकृष्ट असल्याचे आढळून आले आहे.
भंडारा जिल्ह्यात दिल्या जाणाऱ्या सुखडीमध्ये प्लॅस्टिकचे तुकडे आढळून आले होते. या आहाराची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली असता, त्यात कॅलरीज आणि प्रोटीनचा अभाव असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जनावारेही खाणार नाहीत असे धान्य लोकांना दिले जाते. त्यामुळे मुलांचे आरोग्य सुधारण्याऐवजी जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग होतो. त्यामुळे ही योजना चालूच कशाला ठेवली आहे, असा सवाल समितीने केला आहे. यापुढे टीएचआर योजनेअंतर्गत जे खाद्यपदार्थ पोषण आहार म्हणून बालकांना दिले जातात, ते प्रोटीन्स व कॅलरीयुक्त असतील याची बालविकास व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी आणि त्याबाबतच्या उपाययोजना तीन महिन्यात कराव्यात अशी सूनचाही महिला व बालकल्याण विभागास केली आहे.
राज्यातील ८० टक्के बालाकाश्रम बोगस
राज्यात शासन आणि सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या बालकाश्रमांपैकी ७० ते ८० टक्के आश्रम बोगस असून शासनाचे पैसै वाया जात आहेत. त्यामुळे बालकाश्रमांबाबत शासनाने कठोर धोरण आखावे असेही या समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. राज्यात शासनातर्फे ४६ तर सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून १०७३ बालकाश्रम  चालविले जातात. मात्र यातील अनेक आश्रमांमध्ये बोगस कारभार चालत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन महिला व बाल कल्याण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी राबविलेल्या तपासणी मोहिमेत १८६ बालकाश्रमांमध्ये अनियमितता आढळून आली असून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 12, 2013 5:14 am

Web Title: low quality food supplied to anganwadis
Next Stories
1 जातीपाती, विभागीय मेळ साधण्याचा प्रयत्न
2 २९ बिल्डरांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश
3 .. तर पत्नी-मुलांच्या देखभाल खर्चाची रक्कमही वाढवा
Just Now!
X