शीळ-डायघर येथील लकी कंपाऊंडमधील सात मजली अनधिकृत इमारत दुर्घटनेप्रकरणी अटकेत असलेल्या सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी सर्वपक्षीय नगरसेवक पुन्हा एकदा उभे राहिले आहेत. या सर्वाना महापालिका सेवेत पुन्हा सामावून घेण्याचा निर्णय त्यांनी गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला. या निर्णयाविरोधात रहिवाशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्याता आहे.गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात शीळ-डायघर येथील लकी कंपाऊंडमधील सात मजली अनधिकृत इमारत कोसळून ७४ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने बिल्डर, वास्तूविशारद, नऊ महापालिका अधिकारी-कर्मचारी, एक पोलीस हवालदार, एक पत्रकार आणि एक राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अशा एकूण २७ जणांना अटक केली होती. महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये उपायुक्त दीपक चव्हाण आणि श्रीकांत सरमोकादम यांचा समावेश होता. २७ आरोपींपैकी काही जणांची जामीनावर सुटका करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आतापर्यंत ज्यावेळी या दुर्घटनेचा विषय चर्चेला आला, त्यावेळी सर्व पक्षीय नगरसेवक या प्रकरणातील आरोपींच्या पाठीशी उभे राहिल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. दरम्यान, ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त श्रीकांत सरमोकादम यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत विधीतज्ञांचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाचे काय झाले, असा सवाल काँग्रेस नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी गुरूवारच्या सर्वसाधरण सभेत उपस्थित केला. तसेच सहा महिन्याच्या आत सहाय्यक आयुक्त आणि त्यावरील पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यासंबंधीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला नाहीतर तो अपोआप संपुष्टात येतो. महापालिका प्रशासनाने सहा महिने उलटूनही सरमोकादम यांच्या निलंबनाचा ठराव मंजुरीसाठी आणला नाही. त्यामुळे त्यांचे निलंबन आपआपच संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत घ्यावे, असा सुर चव्हाण यांनी लावला. सरमोकादम यांना सेवेत घेणार असाल तर इतरांवर अन्याय कशाला, त्यामुळे त्यांनाही सेवेत पुन्हा घ्या, असा सूर सर्वच नगरसेवकांनी लावला. त्यानुसार, त्यांनी ठरावही मंजूर केला.
