|| रेश्मा शिवडेकर गोरेगावमधील १८ एकर भूखंडाचे तुकडे विकासकाच्या घशात? मुंबई : केंद्र सरकारच्या मुंबईतील जागा परवडणाऱ्या घरांकरिता मिळाव्यात, यासाठी हात पसरणारे राज्य सरकार स्वत:च्या म्हणजे ‘म्हाडा’च्या मालकीच्या जागा मात्र झोपडपट्टी पुनर्विकासाकरिता (झोपु) विकासकांना आंदण देत आहे. घरबांधणीसाठी म्हाडाने आपल्या जमिनीवरील अतिक्रमित झोपडय़ा पाडून त्या ठिकाणी झोपु योजना राबविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परंतु, गोरेगावमधील तीन डोंगरी परिसरातील तब्बल १८ एकरच्या म्हाडाच्या भूखंडाचे असे झोपुसाठी तुकडे पाडले जात आहेत. तीन डोंगरी परिसरातील ‘पहाडी गोरेगाव ५० अ’ या भूखंडाचा मोठा भाग झोपडय़ांनी व्यापला आहे. इथल्या खुल्या भूखंडावर म्हाडातर्फे परवडणाऱ्या घरांकरिता गृहनिर्माण प्रकल्प राबविले जात आहेत. मात्र झोपडय़ांनी अतिक्रमित असलेल्या भूखंडावर अनेक खासगी विकासकांच्या झोपु योजना प्रलंबित असून विकासक रहिवाशांकडून करार करवून घेत आहेत. याबाबत राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे विचारणा केली असता म्हाडाच्या जमिनीवर झोपु योजना राबविण्यात काहीच हरकत नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मात्र, म्हाडा स्वत:च घर बांधणारे प्राधिकरण असताना आणि आपल्या मालकीच्या अतिक्रमित भूखंडांवर स्वत:च पुनर्विकास योजना राबविण्याचे म्हाडाचे धोरण असताना ते खासगी विकासकांना देण्याचे कारण काय असा प्रश्न आहे. झोपुच्या नावाखाली ‘पहाडी गोरेगाव ५० अ’ या म्हाडाच्या भूखंडावर खासगी विकासक घुसखोरी करू पाहत आहेत. येथील ‘साईदर्शन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’करिता सर्वसाधारण सभेची नोटीस नुकतीच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत १४ जानेवारीला वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. नवीन विकासक नेमण्याबाबत ही सभा घेण्यात येणार होती. या भूखंडांचे काय? म्हाडाच्या शहरातील ८४ भूखंडावर झोपडय़ांचे अतिक्रमण आहे. त्यापैकी जास्त अडचणीच्या नसलेल्या २१ ठिकाणी झोपु योजना राबवण्याचे म्हाडाने ठरवले. मात्र म्हाडाच्या जमिनीचे असेच तुकडे पडणार असतील तर या योजना प्रत्यक्षात येऊन सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न साकारणे कठीण बनणार आहे. केंद्राकडे याचना सर्वपक्षीय खासदारांमार्फत राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांचा केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खासदार अरविंद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली समन्वयक समिती स्थापन केली आहे. त्यातील एक मुद्दा केंद्राकडे त्यांच्या मालकीच्या मुंबईतील जमिनी परवडणाऱ्या घरांकरिता मिळाव्यात यासाठी होता. परंतु, दुसरीकडे आपल्या मालकीच्या जमिनी झोपुच्या नावाखाली विकासकांना आंदण देत असल्याचा आरोप होत आहे. आपल्याच धोरणाला छेद २०१३मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सूचनेवरून अतिक्रमित जागांवर म्हाडानेच झोपु योजना राबवावी असे धोरण निश्चित केले गेले. गरजूंना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाकडे पुरेसे भूखंड नसल्याने पुढे हेच धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कायम ठेवले. परंतु, या धोरणाला महाविकास आघाडीच्या काळात हरताळ फासला जात आहे.
