अर्थसंकल्पाबाबत सुधीर मुनगंटीवार यांचे संकेत; कृषी क्षेत्र, रोजगारनिर्मितीवर अधिक भर राज्याच्या महसुलाचे मर्यादित प्रमाण व त्याच वेळी सातवा वेतन आयोग, निवृत्तिवेतनासारखा वेतनभार आणि कर्जावरील व्याजापोटी खर्च होणारी रक्कम यातच सरकारचे सुमारे ७७ हजार कोटी रुपये खर्ची पडणार असल्याने अर्थसंकल्पात मोठमोठय़ा प्रकल्पांच्या नव्या घोषणा करण्याची राजकीय प्रथा आता व्यवहार्य ठरणार नसल्याने त्यास तिलांजली दिली जाईल, असे संकेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर आता सरकारला कृषी क्षेत्र व रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले. देशात वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू झाल्याने करवाढ करून राज्याचा महसूल वाढवण्याचे मार्ग कमी झाले आहेत. त्याच वेळी सातव्या वेतन आयोगापोटी २० हजार कोटी रुपये, निवृत्तिवेतनापोटी २५ हजार कोटी रुपये असा वेतनभार राज्य सरकारवर असणार आहे. त्याचबरोबर राज्यावरील कर्जाच्या व्याजापोटी जवळपास ३२ हजार कोटी रुपये खर्ची पडतात. एकूण साधारणपणे ७७ हजार कोटी रुपये असा अर्थसंकल्पीय योजनेइतका पैसा विकासबाह्य़ कामांवर खर्च होणार आहे. त्याचबरोबर कृषीकर्जमाफीसाठीही ३४ हजार कोटी रुपये व गरजेप्रमाणे अधिक तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे महसूल वाढीचे मार्ग कमी आणि त्याच वेळी आर्थिक उत्तरदायित्व वाढलेले अशी राज्याची परिस्थिती आहे, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.आता उपलब्ध साधनसंपत्तीत जास्तीत जास्त लोकोपयोगी कामे करणे ही कसरत करावी लागेल. त्यामुळे पाच हजार कोटींचा-सात हजार कोटींचा प्रकल्प अशा मोठमोठय़ा घोषणा अर्थसंकल्पात करणे आता व्यवहार्य ठरणार नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना थेट मदत होईल, मतदारसंघांमधील लोकोपयोगी कामे होतील, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, अशा योजनांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे त्यांना सांगितले. महाराष्ट्रात मुद्रा योजनेतून जवळपास ५० लाख लाभार्थ्यांना २९ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळाल्याची आकडेवारी आहे. पण लोकांपर्यंत त्याची माहिती फारशी पोहोचलेली नाही. राज्य सरकारने त्याचा गवगवा केलेला नाही, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. उत्पादन क्षेत्रापेक्षा सेवा क्षेत्राला वाव उत्पादन क्षेत्रातील विकासाला मर्यादा आली आहे. या उलट सेवा क्षेत्र अधिक वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्याच्या प्रगतीसाठी सरकारला सेवा क्षेत्राकडे लक्ष द्यावे लागेल. बँकिंग क्षेत्र, पर्यटन, आयुर्वेद केंद्रासारखे विविध सेवा देणारे व्यवसाय वाढावेत, याकडे सरकारचा रोख राहील. त्यातूनच चांगली रोजगारनिर्मिती होईल, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
