|| उमाकांत देशपांडे आधीच्या योजनेला मुदतवाढीचाही पर्याय गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्यात सातत्याने कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती असल्याने आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफी देता येईल का, याविषयी सरकारची चाचपणी सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांचा आणि शेतकरी संघटनांचा कर्जमाफीसाठी दबाव असून विधानसभा निवडणुकीआधीही कर्जमाफी होणार, या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेडच केलेली नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुन्हा कर्जमाफीबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी कर्जमाफी दिली. त्यासाठी सुमारे २० ते २२ हजार कोटी रुपये आर्थिक बोजा सरकारवर पडला आहे. कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया व निकष ठेवल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा १० ते १२ हजार कोटी रुपये खर्च कमी आला आहे. या योजनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेला राजकीय लाभही झाला. गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना पुन्हा दुष्काळाला तोंड द्यावे लागले असून कर्जवसुली थांबलीच आहे. त्यामुळे बँकाही शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत. या खरीप हंगामाच्या आढाव्याची आणि कर्जवाटपाचे वार्षिक उद्दिष्ट ठरविण्यासाठी आठवडाभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. कर्ज थकलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यास बँका असमर्थ आहेत. कर्जाच्या पुनर्गठनाचा मार्ग असला तरी तीन ते पाच वर्षांचे हप्ते पाडून द्यावे लागतील. मात्र त्यासाठी विरोधक व शेतकरी संघटनाही अनुकूल नसतील आणि पुनर्गठनास शेतकरी तयार न झाल्यास नवीन कर्जपुरवठय़ात अडचणी येतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर असंतोष निर्माण होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार-मंत्री हेही कर्जमाफी करून निवडणुकीमध्ये फायदा घ्यावा, या मताचे आहेत. आधीच्या कर्जमाफीचे निकष व नियम कायम ठेवून केवळ ३० जून २०१६ची थकबाकी गृहीत धरण्याऐवजी ही मुदत वाढवून ३० जून २०१८ करण्याचाही पर्याय असल्याचे उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. शरद पवार आज मुख्यमंत्र्यांना भेटणार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी आग्रही असून ते यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सोमवारी भेट घेणार आहेत. शेतकऱ्यांना नवीन हंगामाच्या कर्जपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट ठरविण्यासाठी बँकर्सची बैठक लवकरच होणार असून थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करायचे की कर्जमाफी द्यायची, याचा निर्णय सरकारला त्वरेने घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा नवीन हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होणार नाही आणि दुष्काळी गावांमध्ये सरकारच्या आदेशानुसार कर्जवसुली थांबलेली आहे, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
