राज्य सरकारचा नवा कायदा, न्यायालयीन कार्यवाही प्रसिद्धीसही मनाई एखाद्या गंभीर गुन्ह्य़ातील साक्षीदाराला आरोपींकडून जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, त्याचे अपहरण केले जाते, साक्ष फिरविण्यासाठी त्याच्यावर दबाव आणला जातो. मात्र आता यापुढे अशा गंभीर गुन्ह्य़ांतील साक्षीदारांना पूर्ण संरक्षण दिले जाणार आहे. साक्षीदारांची संपूर्ण माहिती गोपनीय ठेवली जाणार आहे. पोलीस अधिकारी किंवा अन्य कुणा व्यक्तीने साक्षीदाराची माहिती उघड केल्यास, त्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. साक्षीदाराच्या संरक्षणासाठी न्यायालयीन कार्यवाहीच्या प्रसिद्धीसही मनाई केली जाणार आहे. साक्षीदारांना संरक्षण देणाऱ्या या कायद्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. कोणत्याही गुन्ह्य़ाची उकल करण्यासाठी आणि गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी साक्षीदार हा महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. परंतु काही गंभीर प्रकरणात साक्षीदारांनाच आरोपींकडून जिवे मारण्याच्या धमक्या येतात. साक्षीदाराने तशी तक्रार केली तर, त्याला पोलीस संरक्षण दिले जाते. परंतु त्याबाबतचे निश्चित असे धोरण किंवा त्याला कायद्याचे कवच नव्हते. जिवाच्या भीतीने काही साक्षीदार साक्ष फिरवू शकतात, त्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याची किंवा त्याला कमी शिक्षा होण्याची शक्यता असते. त्याचबरोबर आपले काही बरेवाईट होईल, या भीतीने साक्ष देण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून, राज्य सरकारने गंभीर गुन्ह्य़ांतील साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या गुन्ह्य़ात आरोपीला मृत्युदंड किंवा जन्मठेप वा सात वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे, अशा गंभीर अपराधातील साक्षीदारांना या कायद्यानुसार संरक्षण मिळणार आहे. अशा प्रकरणातील साक्षीदाराला व त्याच्या कुटुंबालाही संरक्षण देण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. साक्षीदाराच्या तक्रारीनंतर किंवा त्याच्या मागणीनुसार त्याला संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असणार आहे. महानगर क्षेत्रात पोलीस आयुक्त आणि महानगर क्षेत्राच्या बाहेर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. कोणाला संरक्षण द्यायचे, त्याचे स्वरूप व व्याप्ती ठरविण्याचा अधिकार या समित्यांना राहणार आहे. गंभीर गुन्ह्य़ातील तपास अधिकारी किंवा कोणताही पोलीस अधिकारी अथवा साक्षीदाराबद्दल माहिती असलेल्या कुणाही व्यक्तीला खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत साक्षीदाराची माहिती उघड करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या कार्यवाहीची माहिती कोणत्याही रीतीने प्रसारित करण्यास किंवा त्याची प्रसिद्धी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या दोन्ही तरतुदींचा भंग केल्यास, संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्तीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
