मुंबई : राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणाच्या आधीच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमदारांना पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. त्यानुसार साधारणत: दोन-अडीच महिन्यांत राज्य कर्मचाऱ्यांना घसघशीत पगारवाढ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने चालवलेल्या चालढकलीबद्दल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास अगोदरच दोन-अडीच वर्षांचा विलंब झाला आहे, त्यात आणखी दिवाळीपूर्वी की दिवाळीनंतर असा मुहूर्त बघण्याची काय आवश्यकता आहे, असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी उपस्थित केला आहे. सातवा वेतन आयोग व अन्य मागण्यांसाठी ७ ते ९ ऑगस्ट असे तीन दिवस कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख आणि सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली. तर, ३१ जुलैपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: सातवा वेतन आयोग व अन्य प्रश्नांवर बैठक घ्यावी, असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची राज्यात कशा प्रकारे अंमलबजावणी करता येईल, यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांची समिती स्थापन केली आहे. राज्याच्या २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष आयोगाची अंमलबजावणी कधीपासून करणार, याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आले नव्हते. विधान परिषदेतील शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी ९ जुलै रोजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र पाठवून राज्यातील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग कधीपासून लागू करणार अशी विचारणा केली होती. त्याला मुनगंटीवार यांनी १३ जुलैला पत्राद्वारेच उत्तर दिले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतच्या समितीचा अहवाल चार महिन्यात शासनाला प्राप्त होईल. त्यानुसार याच वर्षी दीपावलीच्या आधी वेतन आयोग लागू करण्याचा शासनाचा विचार आहे, लवकरच त्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी आमदार काळे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
