|| संदीप आचार्य राज्यात पहिल्या टप्प्यात गरज ८४ कोटींची; तरतूद केवळ पाच कोटी राज्यातील अंगणवाडय़ांमधील शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांच्या आरोग्याची तपासणी, पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि पोषण आहार वाटपात अत्याधुनिकीकरण साधून सध्या अस्तित्वात असलेल्या अंगणवाडय़ांचे ‘आदर्श अंगणवाडय़ां’मध्ये रूपांतर करण्याची योजना महिला व बालविकास विभागाने जाहीर केली, पण अंमलबजावणीअभावी वर्षभरानंतरही ती कागदावरच आहे. या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात २०१७-१८ मध्ये पाच हजार अंगणवाडय़ांसाठी ८४ कोटी ५० लाख रुपयांची आवश्यकता असताना अर्थसंकल्पात केवळ पाच कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील ९७ हजार २६० अंगणवाडी केंद्रे आणि ११ हजार ८४ मिनी अंगणवाडय़ांमधून सुमारे ७३ लाख बालकांना पोषण आहार देण्यासह अनेक उपक्रम राबविले जातात. सुमारे दीड लाख गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना पोषण आहाराचे वाटप व आरोग्य तपासणी केली जाते. सुमारे दोन लाख अंगणवाडीसेविका व मदतनीसांच्या माध्यमातून हे उपक्रम राबविले जात असले तरी राज्यातील बहुतेक अंगणवाडय़ांची अवस्था दयनीय आहे. अनेक अंगणवाडय़ांमध्ये वीज नाही, तसेच पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था नाही. हजारो अंगणवाडय़ांमध्ये शौचालयांची व्यवस्था नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या पाश्र्वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाने राज्यातील ६८ हजार अंगणवाडय़ांचे रूपांतर ‘आदर्श अंगणवाडी’मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यासाठी शासन आदेशही जारी करण्यात आला आहे. या अंगणवाडय़ांमध्ये सौर ऊर्जा संच, पंखे तसेच एलईडी देण्यात येणार आहेत, पण सध्या राज्यातील केवळ १४ हजार १३२ अंगणवाडय़ांमध्येच वीजपुरवठा उपलब्ध असून भारनियमनाची अडचण लक्षात घेऊन सौर ऊर्जा संच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्ष संपत आले, पण एकही ‘आदर्श’ नाही या योजनेंतर्गत अंगणवाडय़ांच्या भिंतींवर चित्रे काढून आनंददायी वातावरण निर्मिती करणे, ई-लर्निग साहित्यपुरवठा करणे, टेबल व खुर्ची पुरवणे, स्थानिक शैक्षणिक साहित्य पुरवणे, स्वच्छ भारत किट अंतर्गत साबण, हातरुमाल, टिश्यू पेपर, कंगवा, पाण्याची बाटली देणे, बालकांचे वजन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा आणि उंची मोजण्यासाठी टेप देण्यात येणार आहे. यासाठी एका अंगणवाडीमागे सुमारे १.६५ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. एका वर्षांत अशा पाच हजार आदर्श अंगणवाडय़ा निर्माण करण्यात येणार होत्या. मात्र वर्ष संपायला आता केवळ तीन महिने राहिले असताना आजपर्यंत एकही आदर्श अंगणवाडी विभागाने तयार केलेली नसल्याचे ‘राज्य महिला अंगणवाडी संघटने’चे नेते एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. या योजनेसाठी ८४ कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना अर्थसंकल्पात केवळ पाच कोटींची तरतूद करून ७३ लाख बालकांच्या भवितव्याबाबत आपण किती जागृत आहोत हेच महिला व बालविकास विभागाने दाखवून दिल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. आदर्श अंगणवाडी योजनेसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. वर्ष संपण्यापूर्वी आदर्श अंगणवाडीच्या कामाला वेग आलेला असेल. - विनिता सिंघल, सचिव, महिला व बालविकास विभाग
