समाजमाध्यमांवर फिरत असलेल्या खोटय़ा परिपत्रकावर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मिळालेली सदनिका दहा वर्षे विकता येत नाही, हा नियम बदलण्यात आलेला नसून अशा रीतीने सदनिका विकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. ही सदनिका पाच वर्षांनंतर विकता येते, असे खोटे परिपत्रक सध्या समाज माध्यमांवर फिरत असून त्यावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने केले आहे. झोपुतील सदनिका पाच वर्षे पूर्ण झाली तरी विकता येते, असा उल्लेख असलेले व प्राधिकरणाचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांची सही असलेले परिपत्रक सध्या संबंधितांकडून दाखविले जात आहे. परंतु हे परिपत्रक खोटे असून अशा स्वरूपाचे कुठलेही परिपत्रक जारी करण्यात आलेले नाही. दहा वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय झोपुतील सदनिका विकता येत नाही, हा नियम कायम असल्याचेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. झोपु प्रकल्पातील सदनिका दहा वर्षे पूर्ण होण्याआधीच विकल्याप्रकरणी तब्बल १३ हजारहून अधिक झोपडीधारकांची यादी प्राधिकरणाने तयार केली आहे. उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. झोपुतील सदनिका दहा वर्षांपूर्वी विकत येत नसल्याने असंख्य झोपडीधारकांनी मुखत्यार पत्राद्वारे सदनिका विकल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी प्राधिकरणाने तपासणी मोहीम हाती घेतली होती. आता अशा मुखत्यार पत्रधारकांना निष्कासित करण्याची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. तशा नोटिसाही संबंधितांना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे झोपडीधारकांनी दहा वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय सदनिका विकू नये, असे आवाहनही प्राधिकरणाने केले आहे.
