राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यानंतर आता पशुधनाला लागलेली उतरती कळा संपेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय या शेतीपूरक व्यवसायांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत वाढ होते, असा सरकारचा दावा असला तरी राज्यातील पशुधन मात्र गेल्या काही वर्षांत घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सन २००७ च्या तुलनेत २०१२ मध्ये राज्यातील पशुधन तब्बल ९.७० टक्क्यांनी घटले होते.सन २०१२ च्या पशुगणनेनुसार राज्यातील सुमारे तीन कोटी २५ लाख पशुधनामध्ये गाई-बैलांची म्हणजे गोवंशाची संख्या एक कोटी ५४ लाख एवढी होती. नाशिक जिल्ह्य़ात गाई-बैलांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ३६ लाख ८८ हजार, तर त्यापाठोपाठ पुणे जिल्ह्य़ात २४.८८ लाख, नागपूर व अमरावती जिल्ह्य़ात अनुक्रमे २३.७५ लाख व २२.४८ लाख गाई-बैल होते. कोकणात मात्र गोवंशाची संख्या सर्वात कमी, म्हणजे ११ लाख एवढीच होती. राज्यात पुणे जिल्ह्य़ात म्हशी आणि रेडय़ांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे तब्बल २२ लाख एवढी होती, तर नाशिक जिल्ह्य़ात शेळ्या-मेंढय़ांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ३२.६८ लाख एवढी होती.असे असले तरी राज्यात दर लाख लोकसंख्येमागे केवळ २८ हजार ५१८ एवढे पशुधन असून २००७ च्या तुलनेत ते २३.२० टक्क्यांनी घटले आहे. देशातील पशुधनात महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे, तर दुग्धोत्पादनात महाराष्ट्र देशात सातव्या क्रमांकावर आहे.
