‘समृद्धी’मुळे सागरी सेतू, खाडीपूल, ठाणे उन्नत मार्गाकडे दुर्लक्ष मुंबई-नागपूर या शहरांदरम्यानचे ७०० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासांच्या प्रवासावर आणणाऱ्या सुमारे ४३ हजार कोटी रूपये खर्चाच्या ‘समृद्धी द्रुतगती महामार्गा’साठी आवश्यक निधी उभारण्याबरोबरच या मार्गाचे काम निर्धारित वेळेत सुरू होण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाने कंबर कसली आहे. मात्र, फडणवीस सरकारचे ‘समृद्धी’चे स्वप्न साकारताना एमएसआरडीने तूर्तास आपले अन्य प्रकल्प अडगळीत टाकल्याचे चित्र आहे. निधीची टंचाई व अन्य काही कारणांमुळे वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खंडाळा घाटातील मिसिंग लेनचे बांधकाम, भिवंडी-कल्याण शिळफाटा रस्त्यांचे सहापदरीकरण, ठाणे खाडीवरील तिसरा पूल, ठाणे घोडबंदर उन्नत मार्ग असे सुमारे १४ हजार कोटी रुपये किमतीचे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता महामंडळातील अधिकारीच व्यक्त करीत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत नियोजनानुसार ‘समृद्धी’ महामार्गाचे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरू होऊन २०१९-२० पर्यंत पूर्ण व्हावे यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रकल्पात येणाऱ्या सर्व अडचणी तत्काळ दूर करीत प्रकल्प गतिमान करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी 'एमएसआरडीसी'ला दिले आहेत. या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात रस्तेबांधणीसाठी २७ हजार कोटी रुपयांची गरज असून त्यासाठी देशातील बँकांबरोबरच दक्षिण कोरियातील वित्तीय संस्थांकडूनही कर्ज घेण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला असून मुख्यमंत्री पुढच्याच आठवडय़ात दक्षिण कोरियाला जाणार आहेत. त्या वेळी कर्जाबाबत सामंजस्य करार होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राध्येश्याम मोपलवार यांच्या काळात ‘समृद्धी’च्या कामाने गती पकडली होती. मात्र, मोपलवार यांच्यामागे चौकशीचा समेमिरा लागल्यानंतर आणि त्यांना पदावरून दूर करण्यात आल्यानंतर अन्य अधिकारीही आता धास्तावले आहेत. त्यामुळे मोपलवार यांची चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या हालचाली मंत्रालयात सुरू असून मोपलवार पुन्हा समृद्धीवर येतील अशी चर्चाही आता महामंडळात ऐकावयास मिळत आहे. प्रकल्पांसाठी निधीची अडचण नसल्याचा दावा याबाबत महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरूणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, या सर्व प्रकल्पांसाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोलला मुदतवाढ देण्यात आली असून टोलच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीतून खंडाळा घाटातील, तर वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या टोलमधून वांद्रे-वर्सोवाचे काम होणार आहे. खाडी पुलावरील सध्याच्या टोलच्या मुदतवाढीतून तिसऱ्या पुलाचे काम होणार असून ठाण्यातील उन्नत रस्त्याचे काम बांधा- वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर केले जाणार आहे. त्यामुळे निधीअभावी या प्रकल्पांची कामे रखडणार नाहीत. समृद्धीप्रमाणे हेही प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. हे प्रकल्प रखडण्याची भीती महामंडळामार्फत ‘समृद्धी’बरोबरच मुंबई-पुणे महामार्गावरील खंडाळा घाटातील मिसिंग लेनचे ४८०० कोटींचे काम, वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूचे ७५०० कोटींचे काम, ३९० कोटींचे भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्त्याचे सहापदरीकरण करणे, सायन-पनवेल मार्गावर ठाणे खाडीवर ७७५ कोटी रुपये खर्चून तिसरा पूल बांधण्याचे काम, तसेच ठाण्यात घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ६६७ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारा उन्नत मार्ग आदी प्रकल्पही हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र सध्या या सर्वच प्रकल्पांकडे काहीसे दुर्लक्ष होत असून निधीअभावी हे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता महामंडळातील वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
